काठमाडौं । संसदीय समितिको विवादले व्यवस्थापिका संसदको नियमावली बन्न सकेको छैन। नयाँ संविधानअन्तर्गत समिति गठन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया गर्ने कि पहिलेकैलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा दलहरूवीचको विवादले नियमावली निर्माण हुन नसकेको हो। विवाद बढेपछि नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो म्याद १५ दिन थपेको छ।

आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूबीच सुनुवाइ समितिकै विषयमा मतान्तर हुँदा नियमावलीले अन्तिम रूप पाउन सकेन। मस्यौदा समितिको म्याद तेस्रो पटक थप भएको हो। नयाँ बनिनसकेका कारण व्यवस्थापिका संसद अन्तरिम नियमावलीअनुसार चलिरहेको छ।

सत्तापक्ष एमाले र एमाओवादीसहितका सांसद नयाँ संविधानले सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने उल्लेख भएकाले पुरानोअनुसार सुनुवाइ गर्न नमिल्ने र चाँडो नियमावली ल्याउने पक्षमा छन्। विपक्षी कांग्रेस भने अन्य समिति पुरानै भएकाले सुनुवाइ पनि पुरानैअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।