काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले युरोपेली युनियन (इयु) र भारतले बुधवार संयुक्तरुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरेको विज्ञप्तिको बचाउ गरेका छन्। 

 
लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘मात्र नेपालको मन्त्रिपरिषदले पुसमा गरेको निर्णयलाई उल्लेख’ गरेको बताए।
 
बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा १३ औँ इयु–भारत सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको १७ नम्बर बुँदामा संविधानमा देखिएको विवादको समयसीमामा रहेर दिगो र समावेशी संवैधानिक समाचान खोज्न भन्दै नेपाललाई दबाब दिइएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीवार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै इयु–भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघको वडापत्रको मूलय मान्यता उल्लघंन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको थियो। 
 
‘नेपाललाई यो विषय किन ठूलो लागिरहेको छ, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन, विज्ञप्तिमा त केबल नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई पुनरार्वत्ति गरिएको मात्र हो,’राजदूत रेले पुस ७ गते मन्त्रिपरिषदले मधेसकेन्द्रीत दलका माग सम्बोधन गर्न गरेका निर्णय स्मरण गर्दै भने। 
 
उनले थप स्पष्ट पारे,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मात्र सबै असमझदारी हटेको बताइसक्नु भएको छ तर अचानक अहिले यो क्रोधित प्रतिक्रिया आएको छ। यसको कारण के होरु हामी एकदम चकित परेका छौं।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ।