काठमाडौं । सुरक्षाको बाहनामा राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी बाँचुन्जेल सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई संसदीय समितिले निरुतसाहन गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेको सेवासुविधाको फेहरिस्त सदस्यहरुले सत्तामा पुगेर सुरक्षा भन्दा सुविधामा लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि राज्यले उपलव्ध गराएको सुरक्षा र सुविधाको वार्षिक खर्च विवरण विश्लेषण गर्दा प्रतिव्यक्ति ४० लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । बैठकमा पेश गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारी सुरक्षाको भन्दा पनि समाजमा सधै रवाफ देखाउन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यबाट बढी प्रेरित भएको उल्लेख गरेको छ ।

एउटा पूर्व पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैया पर्ने गाडी उपलव्ध गराउने हो भने त्यसका लागि मासिक भाडा ५० हजार, चालकको तलब २० हजार, इन्धन २० हजार मोबिल पाँ हजार घरभाँडा, सुरक्षाकर्मीको तलव लगायतका अन्य रकम जोड्दा अनुमानित मासिक तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।