काठमाडौं । आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा चुनौतीमूलक देखिएका छ। निर्वाचनअघि आवश्यक ऐन संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र दलीय सहमति जुटाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामू छ।

आवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन्। निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा स्थानीय  निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा पूरा गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछिन्।

संशोधन गर्नु पर्ने ऐनमध्ये स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद पुगेको छ भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा विचाराधीन छ, निर्वाचन आयुक्त शर्माले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध भएको बताइन्।  नागरिक दैनिकमा समाचार छ।