काठमाडौं । वर्षेनी प्रत्येक गरिबलाई १६ हजार र प्रत्येक परिवारलाई ८८ हजार रुपैयाँ पुग्ने बजेट नेपालमा १२ लाख ७५ हजार घरपरिवारका ७० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेर सरकारले पहिचान गरेको छ। दिनमा १.९० डलर अर्थात् दुई सय एक रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि मानिन्छ। महिनामा ६ हजार वा वर्षमा ७२ हजारभन्दा कम कमाउने नेपाली गरिब मानिन्छन्। वार्षिक आम्दानी मात्र होइन सम्पत्ति, शिक्षा र शौचालयको अवस्थाले पनि गरिबी निर्धारण गर्दछ।

गरिबी हटाउन सरकारका तर्फबाट ३५ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७८ अर्ब ६६ करोड गरी वर्षमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयााभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ। यो सबै रकम सीधै वितरण गर्ने हो भने प्रत्येक गरिबको भागमा १६ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ ८५ पैसा पुग्छ।  त्यस्तै हरेक गरिब परिवारको भागमा ८८ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ ४५ पैसा पर्छ।  सरकारको पैसा चुहावट हुने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेटको हिसाब नेपालमा भए पनि रकम उतै फर्कने भएकाले नेपालमा गरिब घटेका छैनन्, गरिबी झन् बढेको छ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले ०७२ असार मसान्तमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसयता पनि गरिब थपिएका छन्। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण करिब तीन प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि झरेको सरकारी अनुमान छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।