काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको आर्थिक सहयोग रकममा आयकर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ।

मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अतिरिक्त सहयोग मागेकाले त्यस्तो रकममा कर छुट हुनु पर्ने दाबी करदाताले गरेका छन्। तर, तत्काल कार्यान्यवनमा रहेको आयकर ऐनले छुट नदिएको कारण तिर्नै पर्ने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेपछि विवाद देखिएको हो।

गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय संकट टार्न भन्दै सरकारले निधि क्षेत्रका संघ, संस्था, निकाय र कम्पनीहरुसँग मागेको भन्दा र अनुदान रकममा आयकर तिर्न दबाब दिएपछि विवाद बढेको हो। तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा, दान वा उपहार दिनेले अनिवार्य रुपमा कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले कर असुल्ने प्रयत्न थालेपछि विवाद बढेको हो।

१२ वैशाख २०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको सामना गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग मागेको थियो।  राजधानी दैनिकमा समाचार छ।