काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं पत्रकार पोषण केसीलाई रेडियो नेपालमा हाजिर हुन काटिएको पत्र ऐनले तोकेको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय तथा रेडियो नेपालका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बर्तमान सरकारका केहि व्यक्तिहरुको दवावमा परी रेडियोे नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्कीले २४ घण्टा भित्र रेडियो नेपालमा हाजिर हुनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष रेहका केसीको नाममा पत्र काटेका थिए । केसी रेडियो नेपालका छैठौं तहका स्थायी कर्मचारी भएको नाताले कार्कीले उक्त पत्र काटेका थिए ।

उक्त निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटमा अधिबक्ता समेत रहेका पोषण के.सी. आफैले वहस गरेका थिए । बहसमा सर्बोच्च अदातलका प्रधान न्यायधिस सुशिला कार्कीको एकल ईजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र ऐनले तोकेको कार्य अवधि सम्म नचलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय र रेडियो नेपालका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।