काठमाडौं । अदालतबाट दोषी ठहर एक लाख २० हजार अपराधी फरार छन्। फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायका अनुसार फरार अभियुक्तसँग एक लाख १० हजार वर्ष कैद तथा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ।

फरार हुनेले अदालतको सेवा नपाउने, तर अन्य सरकारी सेवा र विदेशसमेत जान पाउने भएकाले उनीहरुलाई पक्राउ र कारबाही प्रभावकारी नभएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।  पछिल्लो समय जिल्ला जिल्लामा प्रहरीले फरार अभियुक्तलाई पक्राउको अभियान सुरु गरेको छ। 

फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले कैद तथा जरिवाना बेरुजु रहेका व्यक्तिहरुलाई विद्युत, खानेपानीजस्तो सुविधासमेत रोकेमा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन सजिलो हुने प्रहरीको भनाई छ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।