काठमाडौं । करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसदमा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ । कमसेकम छलफससलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए ।  

संसद छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका कामै रोक्नुपर्ने अर्को थपेपछि राजनीतिक निकास धकेलिने देखिँदै छ । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ।   मधेसी दलले पुनःसंरचनाका काम रोक्ने माग थपेर उल्झन बढाएका छन् भने प्र्रमुख दलसमेत समयमा  निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनसफल पार्न गम्भीर देखिन्न।  समयमै स्थानीय निकायको पुनः संरचनाका कार्य यति धेरै महत्वपूर्ण छ कि २०७४ माघ ७ सम्म देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके अहिलेको संविधान असफल जस्तै हुन्छ।

 संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय अवघि सकिनेछ जसका लागि अबको करिब १७ महिनामा स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन  गरिसक्नुपर्नेछ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ।