काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतको नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटले आम उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ मङ्सिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सवारीधनीको विभिन्न सङ्घ,संस्थाहरूले मुलुकमा धेरै ठाउँमा आलोपालो प्रणाली, कोटा प्रणाली, चक्र प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणाली आदि नाममा सिन्डिकेट लागू गरिरहेका छन्। उनीहरुले आफूबाहेक अरुका सवारी साधनलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्दै आएका छन्। यसलाई कानुनविपरीत र बाध्यकारी भएको भन्दै यस्तो एकाधिकारपूर्ण व्यवहार रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले यसअघि यसै विषयमा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो।