काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना विपरीत हुने गरी प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनु पर्नाका कारण बारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आज नेपालको संविधानको भावना विपरीत संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपर्नाका कारणको पुस ५ गते लिखित जवाफ माग गरेको हो । 

पूर्व सांसद मञ्च, नेपालका तर्फबाट विष्णुबहादुर राउत, झलकनाथ वाग्ले, शङ्करनाथ शर्मा अधिकारी, ब्रह्मनारायण चौधरी, शारदा पोखरेल पाँचजनाले यही मङ्सिर १६ गते प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा प्रदेश सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल निर्वाचित सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूलाई मात्र भएको उल्लेख थियो । 

व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालका संविधानको भावना र मनसाय विपरीत रहेको भन्दै सो संशोधन प्रस्तावलाई पारित नगर्न नगराउने भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । 

आजको आदेशमा सरकारले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अन्तरिम दिने वा नदिने बारेमा पनि सोही दिन छलफल हुने उल्लेख छ ।