काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्वाव संसदमा दर्ता भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्किएको विवादका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद अवरोधका कारण अल्झिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीय एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले दर्ता गराएको हुन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार  छ।