काठमाडौं । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् १९ वर्षपछि सक्रिय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ मन्त्रीसँगै नयाँ योजना आउने प्रचलनकाबीच ओझेलमा परेको परिषद् बल्ल सक्रिय गराउन लागिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार, २०४९ मा गठित परिषद्को बैठक अन्तिम पटक ०५४ मा बसेको थियो ।

स्थापनापछि जम्मा तीन पटक मात्रै बैठक बसेको परिषद्लाई गत ११ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘०५४ सालपछि परिषद्को बैठक बसेको रहेनछ, अब सक्रिय गराउन लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीलगायतका समितिमा रहने सदस्यहरूको समय लिएर तुरुन्तै बैठक बस्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘परिषद्ले जलविद्युत्बारे नीति निर्धाण गर्नुका साथै साझा धारणा बनाउने, जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।’

परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री उपाध्यक्ष तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, कानुन, उद्योग, जनसंख्या तथा वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ऊर्जा राज्यमन्त्री, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य रहनेछन् । आजको कारोबारमा समाचार खबर छापिएको छ ।