काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिअनुसार सरकार छाडेपछि अहिले प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीका कार्यकर्तालाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकारमा राख्लान् ? यो प्रश्न अहिले ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रचण्डलाई रिझाएका देउवाले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि प्रचण्ड सरकारकै महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिने हुन् कि भन्न चर्चा चल्न थालेको छ । नत्र महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो ।

यसअघिका महान्यायाधिवक्ताहरूले आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनासाथ राजीनामा दिने प्रचलन रहिआएको छ । यहाँसम्मकि एउटै पार्टीका प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदासमेत पहिलेका महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिएको उदाहरण छन् । यस्तो उदाहरण विगतमा स्वयम् शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा पनि लागू भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्ता बनाएका व्यक्तिले कोइरालाका ठाउँमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ स्वेच्छाले नै पद त्याग गरेका थिए भने सट्टामा अर्काे व्यक्तिलाई नयाँ नियुक्ति दिइएको थियो ।

त्यस्तै एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि उनले बनाएको महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिएका थिए र एमालेकै झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बनाएका महान्यायाधिवक्तालाई डा. बाबुराम भट्टराईले समेत पुन: नियुक्ति नदिएका थुप्रै उदाहरण हामीकहाँ छन् । तर, परम्पराविपरीत यस पटक प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड सरकारकै कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) रमण श्रेष्ठलाई स्थायित्व दिने हुन् कि भन्ने आंशका बढ्दै गएको छ । श्रेष्ठ न्यायपालिकासहितका अनेकौं मामलामा विवादास्पद छवि बनाएका श्रेष्ठले अझै राजीनामा दिएका छैनन् ।

यतिबेला देउवा सरकारका महान्यायाधिवक्ता बन्न कांग्रेससम्बद्ध वकिलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ तर रमणले भने आफू नै निरन्तर रहने संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले पनि आफूले प्रचण्डको मात्र नभई, देउवाको समेत विश्वास जितेको दाबी गर्दै आम प्रचलन र परम्परा विपरीत आफूले राजीनामा नदिएको बताएका छन् । रमणलाई अहिले नै राजीनामा नदिन देउवा र प्रचण्ड दुवैले आग्रह गरेकाले उनी ढुक्क भएका बताइएको छ ।
कम्तीमा दोस्रो चरणको चुनावअघि देउवाले कांग्रेससम्वद्ध वकिलबाट महान्यायाधिवक्ता नल्याउने देउवा निकट स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेदेखि हरेक विषयमा देउवा र प्रचण्डलाई रमणले विश्वासपात्रका रूपमा कानुनी सल्लाह र सहयोग गरेकाले देउवाकै आसमा रमणले राजीनामा नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।