काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (अस्वीकार) गरिदिएको छ। महान्यायाधिवक्ताले दर्ता गर्न ल्याएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए। उनी यो मुद्दामा बहस गर्ने वकील हुन्।
स्थानीय तह बढाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको उक्त मुद्दामा दुवैपक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको भन्दै उक्त निवेदन दरपीठ गरेको हो।

सरकारले केही समयअघि तराईरमधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले बदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले जेठ २२ गते नै ‘भ्याकेट’ का लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताएका थिए। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्नुलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ। यो मुद्दामा भने सरकारले भ्याकेटका लागि निवेदन दिन नपाउने भन्दै रिट निवेदक लगायत अन्य कानुनविदहरुले पनि आलोचना गरेका थिए।

सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजी माग गर्दै सरकार सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीले नै गरेको छ। तर, अदालतले एक पक्षको कुरा सुनेको भरमा दिएको आदेश मात्र रद्द वा खारेजीको निवेदन दिन मिल्ने आचार्यले बताए।

‘एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउन सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ र अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ,’ सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ को उपनियम ३ मा भनिएको छ। यस्तो अवस्था नभएको भन्दै रजिष्ट्रारले भ्याकेटका लागि आएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।