काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सूर्य दाहालले राय अध्ययनपछि उचित निर्णय लिइने बताए । ‘फाइल हेरेर जस्तो देखिन्छ, त्यसअनुसारकै रायसहित निर्णय लिनेछौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । मुद्दा नचल्ने निर्णय भए जिल्ला सरकारी वकिलबाट फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुग्नुपर्छ ।

सरकारले गत वैशाख १५ गते नै सिलवालमाथि किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लगाएको थियो । उनले २०७३ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका साथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि फर्जी रहेको दाबीसहित सरकारले त्यतिबेला आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेस गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको उल्लेख थियो ।

‘तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको कासमु (कार्यसम्पादन मूल्यांकन) मा कालिमाटी फन्ट प्रयोग हुनुका साथै पूरै कागजातमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकरूपता र अनुकूल तालमेल देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सिलवालले पेस गरेको कागजातमा एकरूपता र अनुकूलको तालमेल छैन ।

सिलवालको भनिएको कागजातमा उल्लेखित तालिकाहरू प्रकाश अर्यालको कागजातको विवरण र हस्तलिपिसँग हुबहु मिल्न जान्छ जुन संयोग मात्रै हो भन्न सकिँदैन ।’

तालिकामा उल्लेखित हस्तलिपि र प्रिन्ट गरिएका अक्षरहरूको आकारप्रकार, हुबहु मिल्ने र अंकहरूको शैली पनि मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिलवालले पेस गरेको कागजातमा उल्लेखित ‘दस्तखत’ शब्दमा त र ख फेरि ‘क्लोनिङ’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा प्रतिस्पर्धी प्रहरी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै त्यसको सत्यता परीक्षण गर्न माग गरेको छ । ‘प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमध्ये कुन वास्तविक हो, त्यो यकिन हुनैपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको सक्कल फाइलबाट सिलवालको रिट निवेदनका साथ पेस गरिएको कागजातको परीक्षण गरी वास्तविकता सप्रमाण पत्ता लगाउनुपर्छ ।’

सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको ‘सूक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदन’ मा पनि रिट निवेदक सिलवालले पेस गरेको प्रकाश अर्यालको प्रतिवेदन वास्तविक देखिएको भए पनि सिलवालको कागजातमा भिन्नता र अन्य विशेषता देखिएकाले शंका गर्नुपर्ने आधार रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई कागजातलाई बदनियतपूर्वक प्राप्तांकको तालिकालाई छुट्टाछुट्टै स्क्यान गरेर फोटो इडिटिङ सफ्टवेयरमार्फत परिवर्तन गरेको हुन सक्ने भनी शंका गर्न सकिने प्रशस्त कारण छन् ।’ सर्वोच्चले सिलवालको मुद्दाको फैसलामा न्यायिक टिप्पणी उठाई फर्जी कागजात पेस गरेको देखिएको भन्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खडका, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक ढंगले पेस भएको बारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘सिलवालले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभिन्नै रहेको देखिएकाले,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने फारम र निवेदनले पेस गरेको फारमको अंक फरक पार्ने काममा को–कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने ।’कान्तिपुर दैनिक