न्यायालयमा अराजकता मच्चाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सचिवको निर्देशनमा हटाएको केपी ओली सरकारले अब वित्तीय अराजकता मच्चाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने षड्यन्त्र तानाबुना बुनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘कु’ गरेको ओली सरकारले अब राष्ट्र बैंकमा ‘कु’ गर्नका लागि आँखा लगाउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले षड्यन्त्र थालेका बताइएको छ । सो षड्यन्त्रअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाइल लुकाउन सहयोग गरेको प्रचार थालिएको छ ।
ओली सरकारको मक्सद पूरा गर्नका लागि अहिलेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी गोटी बनिरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । शिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओलीको निकट मानिन्छन् । उनी नेपाललाई हटाएपछि आफू गभर्नर हुने प्रयासमा रहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । नेपाल गभर्नरमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकका एमाले समर्थित कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अहिले फेरि एमाले समर्थित कर्मचारीले नेपाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले गभर्नर नेपाललाई हटाउन षड्यन्त्रपूर्वक प्रचार गरिएको एपेक्स बैंक घोटाला प्रकरणको छानबिन हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडासमेत छानबिनमा तानिने देखिएको छ । एपेक्स घोटाला काण्डको छानबिन हुँदा एपेक्स बैंक बन्नुभन्दा पहिला रोयल मर्चेन्ट बैंक र रारा फाइनाइन्स लगायत चारवटा बैंकिङ संस्था मिलेर एपेक्स बैंक बनेको थियो । त्यो बेला एपेक्स बैंक बनाउनका लागि मर्जर हुने मापदण्ड नै पूरा नहँुदा समेत मर्जर गरेर एपेक्स बैंक बनाउने स्वीकृत दिइएको थियो । त्यो स्वीकृत दिने बेलामा गभर्नर वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए । अहिले छानबिनमा एपेक्स बैंक बन्ने बेलामा अन्य संस्थासँगको मर्जरको विषयमा समेत छानबिन भएको छ । त्यही कारणले खतिवडासमेत सो छानबिनमा तानिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

अहिले एपेक्स बैंक घोटालामा ढिलाइ भएको भन्दै गभर्नर नेपाल माथि आरोप लगाइएको छ । तर सो काम नियमित रूपमा गर्दासमेत ढिला हुने हो । सो घोटालाको छानबिन गरी चार्जसिट बनाउनका लागि समय लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको कानुन विभागले उक्त चार्जसिट बनाउने गर्दछ । चार सय पृष्ठको चार्जसिट बनाउनका लागि लागेको समयलाई गभर्नर नेपालले मिलेमतोमा ढिलाइ गरेको प्रचार गराइएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको एपेक्स घोटाला प्रकरणका दोषी सबै राष्ट्र बैंकको सूचनाका आधारमा सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । बिहान ९ बजे एनसीसी बैंकका बोर्ड सदस्यहरूदेखि एपेक्सका सञ्चालक विष्णु धितालसमेत गभर्नरकोमा पुगेका थिए । गभर्नरले अख्तियारसँग छलफल गरेर सीआईबीलाई खबर गरेपछि बिहान ११ बजे उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । मिलेमतो भएको भए गभर्नर आफैं उनीलाई पक्राउ गर्ने गरी सीआईबीलाई खबर गर्दैनथे । ‘विगतका गभर्नरकै मिलेमतोमा धेरै बैंकिङ कसुरमा अभियुक्तहरूलाई भगाइएको छ । तर गभर्नर आफ्नै इनिसेसनमा एपेक्स घोटालाको विषयमा छानबिन थाले पनि उनलाई राजनीतिक आधारमा सिकार बनाउने षड्यन्त्र थालिएको हो’ एक पूर्वगभर्नरले भने ।

ती पूर्वगभर्नरका अनुसार मर्जरको निर्णय गरिँदा गभर्नरको अध्यक्षतामा बोर्ड बन्ने र त्यो बोर्डमा डेपुटी गभर्नरहरूसमेत हुने भएकाले एक्लो गभर्नरले तलमाथि गर्न सक्दैनन् । अनि पछि बैंकिङ कसुरको चार्जसिट बनाउनका लागि बोर्डले भनेपछि कानुन विभागले बनाउने भएकाले एक्लो गभर्नरले चाहेर पनि ढिलाइ गर्न नसक्ने ती पूर्व गभर्नरले बताए ।

चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुनुभन्दा पहिला नै उक्त बैंक एनसीसी बैंकमा मर्जरमा जाने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक २०७२ मंसिर ११ गते नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी) सँग मर्जरमा गएको थियो । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा एपेक्स बैंकसँग सम्बन्धित १७ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकका एमाले निकटहरू गभर्नर नेपाललाई त्यस्तो फाइल लामो समय लुकाउन सहयोग गरेको भन्ने आरोप लगाई त्यसलाई पुष्टि गर्न राष्ट्र बैंकभित्रकै एक समूह सक्रिय भएको छ ।

तर सरकारलाई गभर्नरलाई हटाउन त्यति सजिलो छैन । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तिलक रावललाई पदमुक्त गरेर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । रावलले अदालतको आदेशबाट पुनः पदभार सम्हालेका थिए । पूर्वगभर्नरका अनुसार सरकारले गभर्नरलाई हटाउने आधारको खोजी गर्दै षड्यन्त्रमा लागेको हो । एपेक्स घोटाला काण्डमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने सकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ । समितिले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर हटाउने निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ ।