काठमाडौं । गैरसंवैधानिक रूपले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने पराम्परा गलत भएको तर्क अघि सारेका छन् । कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका ओलीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग शक्ति सन्तुलन कायम राख्न असमर्थता देखाइसकेका छन् ।

ओली अहिले पार्टीभित्र न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको अधिनमा रहनुपर्ने र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र छाड्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् । अनेकांै विवादको सामना गराउँदै प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पराजुलीपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न अर्को रणनीतिक खेलको पासो पार्टीभित्र पारिसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई बाध्यात्मक रूपमा सेवाबाट अवकाशमा पठाएका ओलीले पराजुलीले विधिवत् रूपमा पाउने बिदा वैशाख ११ भन्दा अगाडि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि नगर्ने भएका छन् । ६५ वर्षको उमेरसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहन पाउने कानुनी प्रावधानअनुसार जम्माजम्मी ५६ दिनको स्वाभाविक कार्यकाल लम्ब्याउन पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले पराजुलीलाई घर फर्कन बाध्य बनाएका थिए ।

पराजुलीको बर्हिगमनपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका दीपकराज जोशीसहित न्यायपरिषद्ले तीन जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले नाम सिफारिस गरेको एक साता बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदमा चाँडो नियुक्ति नगर्दा न्यायालयको कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली पुरानो परम्परामा नचल्ने भन्दै रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलमा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ओलीले दीपकराज जोशीभन्दा अगाडि ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजी रहेका छन् । जोशी मिश्रभन्दा प्रधानन्यायाधीशको रोक्रममा अगाडि रहे पनि मिश्र जोशीभन्दा अगाडि नै अवकाशमा जानेछन् । जोशी प्रधानन्यायाधीश भएपछि मिश्रले प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो पाउने छैनन् ।

जोशीको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै चोलेन्द्रशमशेर राणाको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो आउनेछ । तर, जोशीभन्दा पहिले मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए जोशीले थोरै समय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही नजिरलाई टेकेर न्यायालयमाथि कब्जाको रणनीति लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई हटाएपछि ओलीका लागि न्यायालय कब्जामा लिने रणनीति सहज पनि बन्दै गएको छ ।

हिजो पराजुलीको विपक्षमा उभिएका न्यायाधीशहरूले पनि जोशीलाई साथ नदिने भित्री मनशाय ओलीले बुझिसकेको स्रोतको भनाइ छ । सर्वोच्च जस्तो सम्मानित अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायालयको साख खस्किँदा राजनीतिक चलखेल बढ्ने कुरा नबुझेका थिएनन् । सर्वोच्चको साख जोगाउन पदलाई भन्दा संस्थालाई हेरेर न्यायाधीशहरू विभाजित हुन नै अहिले ओलीका लागि बाटो सहज भएको छ ।

कुनै न्यायाधीश खराब हुँदैमा न्यायालय नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक संविधानको संवद्र्धन गर्न सक्षम थिएन भन्न सकिन्न र यो भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सदैव यक्ष प्रश्न बनेको छ । पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुली दोषी हँुदाहँुदै उनलाई नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्व थियो । जसले संक्रमणकालका अप्ठेराहरू फुकाउन सहमतिको नाममा भागबन्डाको दलीय सिन्डिकेट बनाएर त्यसमार्फत निर्णयहरू गर्ने चलन बसाए ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली भागबण्डाभन्दा पनि एकतन्त्रीय पद्धतिबाट अगाडि जान खोजिरहेका छन् । न्यायसेवालाई समृद्ध गर्ने ल्याकत भएकाहरू रहनुपर्ने न्यायपरिषद् दलीय प्रतिनिधिहरूको कब्जामा गयो, जसको ध्याउन्न न्याय क्षेत्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि नभई दलीय स्वार्थ हुन पुग्यो । संवैधानिक परिषद्लाई त्यही हविगतमा पु¥याइयो ।

संक्रमणकालीन अभ्यासमा संवैधानिक परिषद्लाई यति पंगु बनाइयो कि यो दलीय सहमतिलाई आधिकारिकता दिने निकायसमेत बन्न पुगेको छ । यही मानसिकतामा रहेको न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद् समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सामान्यतया न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अब न्यायपरिषद्सँग कानुनी प्रसंग पनि असान्दर्भिक हुन थालेका छन् । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका नामहरूमध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले एकजनालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ ।

हालसम्म वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन रहँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको प्रस्टैसँग भनिसकेका छन् र यो प्रावधान संविधानमा लेखिएको पनि छैन र यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत नजाने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा पाँच अन्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता रहनेछन् ।

परिषद्मा पनि ओलीको दुई तिहाई बहुमत रहेको छ । संवैधानिक परिषद्ले छानेको एकजनाको नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म नियमावली नबनेका कारण समिति गठन हुन सकेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले पनि तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।