काठमाडौं । एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार तान्दै गएको वर्तमान सरकारले मुलुकको एकमात्र गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनावश्यक दबाब दिन थालेको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारविरुद्ध भइरहेका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारका लागि आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागलाई क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत मुछ्ने काम सुरु भएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटा सुरक्षा निकायमध्ये एक अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण यसअघि पनि नभएका होइनन् । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि यसरी नै विभागलाई मुछ्ने काम गरिएको थियो ।

त्यो बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहँदा कार्कीले व्यक्तिगत रिसईवी साध्न विभागलाई प्रयोग गरेका थिए । उनले आफूले नरुचाएका निर्दोष व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न, त्यसकै आधारमा थुन्न र सार्वजनिक मानमर्दन गर्न अनुसन्धान विभागको हुँदै दुरुपयोग गरेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यही प्रकृतिका विवादमा विभागलाई तान्ने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना सम्प्रेषणसँग जोडिएको छ ।

विभागले गृहसचिव, गृहसचिवले गृहमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदै बल्ल प्रधानमन्त्रीकहाँ सूचना पुग्ने बाटो घुमाउरो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यलयले सीधै हस्तक्षेप गरेको हो ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता फरक पर्दा महत्वपूर्ण सूचनाबाट कार्यकारिणी प्रमुख बञ्चित रहने सम्भावना थप बढ्दै गएको छ । केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप बढाएको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।

एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अर्को पार्टीको भएर बन्ने संयुक्त सरकारका समयमा विभाग पटकपटक विवादमा तानिँदै आएको छ । विभागलाई विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले आफू मातहत ल्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, यसको असरपछि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा गुप्तचर विभाग आफैं आफूले दिएको सूचनामा अलमलमा पर्ने अवस्था देखा परेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दायरामा ल्याउन खोजेका थिए । त्यसका लागि उनले आयोग नै गठनसमेत गरेका थिए । तर, पछि यसको प्रयोग गलत हुने प्रतिवेदन दिएपछि कोइराला पछि हटेका थिए ।

२०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि रामेश्वरप्रसाद साहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रयत्न गरेका हुन् । तर पार्टीभित्रै विरोध भएपछि भट्टराई पनि यो निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि पनि अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्ने प्रयत्न भएको थियो, तर त्यसबेला संसद् नरहेको र अध्यादेशको भरमा लामो समय निर्णय टिकाउन नसकिने निक्र्योलले गर्दा विभाग गृह मन्त्रालय मातहतमै कायम रहेको थियो । अहिले ओलीले पनि यही फर्मुला अपनाउँदै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याएका छन् ।

२०४६ सालअघि गुप्तचर (अनुसन्धान) विभागमा नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (क) र नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (ख) भन्ने दुई अलगअलग अंगका रूपमा रहेका थिए । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलामा गतिविधि हेर्दै आएका थिए ।

कुल दुई हजार ४८० को दरबन्दी रहेको अनुसन्धान विभागमा आधा जति पद खाली छन् । गृह मन्त्रालयले तजबिजीमा केहीलाई करारमा नियुक्ति दिँदै पनि आएको छ ।

२०५१ पछि यसरी नियुक्त भएका धेरै राम्रा अधिकृतहरू अहिले अवकाशमा गइसकेका छन् । उनीहरूमध्ये अझै पनि धेरैलाई सरकारले चाहेमा करारमा लिएर जिम्मेवारी दिने सक्ने व्यवस्था छ । एमाले नेता भीम रावल गृहमन्त्री रहँदा पनि यो प्रयोग गर्न खोजिएको थियो र तर, रावलले पत्रकारहरूलाई पनि समावेश गर्ने भनेपछि विवादमा आएका थिए ।

तालुकदार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतले हस्तक्षेप बढाएपछि अहिले विभाग देशप्रति भन्दा पनि राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी बन्दै गएको छ ।