काठमाडौं । सरकारमा पुग्नेबित्तिकै सबैतिर आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने मनस्थिति बोकेर गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर आत्तिएका छन् । सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै राज्यको अत्यावश्यक खर्चका लागि पनि पैसा नभएको जानकारी गराएका छन् ।

आगामी वर्षका लागि बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा जाने समयसम्म चलाउने रकमसमेत सरकारसँग नभएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडालाई नयाँ बजेट पछ्याउन थोरैमा पनि दुई खर्ब रकम आवश्यक पर्ने तर, स्रोतको कुनै ठेगान नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

खतिवडाले अहिले सरकार चौतर्फी रूपमा आर्थिक घेराबन्दीमा परेको उल्लेख गरेका छन् । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन, बजेटमा प्रतिबद्धता जनाएका दाताहरूले रकम दिएका छैनन् । व्यापारीहरू कुनै ढंगले पनि सरकारलाई तत्काल सहयोग हुने कार्यक्रम ल्याउनको साटो उल्टै लगानी फिर्ता गर्ने र बजारमा रहेको रकमको समेत बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरै होल्ड गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा आउँदै गरेको लगानी पनि सरकारको आर्थिक नीति प्रस्ट नभएको भन्दै फिर्ता जाने क्रम बढिरहेकाले सरकार चौतर्फी आर्थिक घेराबन्दीमा परेको जनाएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको लापर्बाहीका कारण भन्सारमा भने जस्तो राजस्व उठ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था र वैदेशिक सहायता परिचालन पनि सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । नयाँ सरकारका कतिपय कुराले पनि लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक बन्न नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वीकार गरेका छन् ।

चौतर्फी ऋणात्मक खातामात्रै श्वेतपत्रमा देखाएका अर्थमन्त्रीले लगानी बजारका विषयमा भने फेरि पनि केही बोलका छैनन् । सेयरबजारमा आवश्यक नीति तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताहरू सरकारप्रति आक्रोशित भइरहेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले तयार पारेको बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई साता अघिमात्र ठूलो भोलमको रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै चालु बजेटबाट करिब दुई खर्ब रकम घटाएका थिए । अहिले श्वेतपत्रमा त्यहीँ दुई खर्ब रकम उठाउन ऋणपत्रमार्फत उठाउने तयारी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको ढुकुटी ४७ अर्बभन्दा बढीले घाटामा गएको जनाएका छन् । सरकारले खर्चको तुलनामा आम्दानी गर्न नसकेपछि सरकारी ढुकुटी ठूलो मात्रामा घाटामा गएको हो । उनले दिएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७१ अर्ब सञ्चित घाटासमेत जोड्दा खर्च ७ खर्बभन्दा बढी छ, तर आम्दानी भने ६ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले संसद्मा मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी शून्यमा रहेको बताए । स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरीत कर छुट दिनु, बिनायोजना, बिनाआधार तथा बिनास्रोत आयोजना कार्यान्वयनका नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको तर्क छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मनोगत आधारमा स्रोत देखाई बजेटको आकार बढाइएको छ भने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च गर्ने स्रोतमा नै झन्डै दुई खर्ब अपुग देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत भएर आउने १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ आउनुको साटो उल्टै ४८ अर्ब ६१ करोड घाटा भएको र संस्थानमा गरिएको ऋणको साँवा फिर्ताबापत प्राप्त हुने भनिएको १५ अर्ब पनि नपाइने स्थिति रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएका कतिपय आयोजनाको बारेमा सामान्य छलफलसमेत नभएकाले ती आयोजनामा रकम नआउने उनले दाबी छ । बजेटमा स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएका विषयबाट आम्दानी नहुने विषय पछि मात्रै थाहा भएको, तर विनियोजन पहिल्यै भइसकेकाले अहिले सरकारी खातामा दबाब परेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।

सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा विश्वबैंकबाट करिब ३० अर्ब बजेटरी सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेकाले त्यसले खर्चको चाप धान्न केही सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले चैत १ गते स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम पठाएकाले पनि ढुकुटीमा दबाब परेको छ ।

स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापतको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न कोषको रकम, आयोजनामा विनियोजन भएको रकमलगायतका कारण ट्रेजरीमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ देखाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी खर्चमा वित्तीय अराजकता रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने थुप्रै निर्णयहरू भएको र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा राज्यकोषमा दीर्घकालीन भार थपिएको अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि भएका कतिपय त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि उनको भनाइ रहेको छ ।

आवधिक योजना र बजेटको सेतुका रूपमा रहेको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बेवास्ता गरिएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । स्रोतको यकिन नै नभएका आयोजनालाई स्थापित प्रावधानको पालना नगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । त्यस्ता ठेक्काको भुक्तानी दिन बाँकी रकम २ खर्बभन्दा बढी रहेको पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक सहायताका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ४० करोड २० लाख वितरण भइसकेको, स्रोतबिना नै महानगरीय प्रहरी परिसरका जग्गा किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, निर्माणाधीन पुलको मात्र ५० अर्ब भुक्तानी दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।