काठमाडौं । अव परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन समूहबाहेक अन्य सेवातर्फ सचिव बढुवा हुन र सरुवा हुन कोटा प्रणाली लागू नहुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन सेवाबाहेक अन्य सेवामा क्लस्टरिङ लागू नहुने प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाएको छ । अव समितिले छलफल गरेपछि उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशकुमार अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत क्लस्टरिङ हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छलफलमा रहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य, कानुन, लेखापरीक्षण र परराष्ट्रबाहेक अन्य सेवामा बढुवा हुन विशिष्टीकरण लागु नहुनेगरी प्रस्ताव भएको छ, ।

सचिव पद व्यवस्थापकीय पद भएकाले यी सेवाबाहेक अन्यमा विशिष्टीकृत चाहिँदैनन र वृत्तिविकासमा समेत समानता ल्याउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव भएको हो । यो व्यवस्था भएपछि अब प्रशासन, कृषि, वन, इन्जिनियरलगायतका सहसचिवको एकै प्रावधान अनुसार बढुवा हुनेछ ।

हालसम्म प्राविधिक र प्रशासनको छुट्टाछुट्टै क्लस्टरिङ भए पनि त्यसको रिजल्ट पनि देखिएको थिएन । यसका साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत समानता नभएको र सेवा समूहकै आधारमा कसैको १० वर्षसम्म पनि बढुवा नहुने कसैको ७ वर्षमै बढुवा हुने भएकाले वृत्ति विकासमा समेत एकरूपता ल्याउन यसले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले आसा राखेको छ ।

यो प्रावधान लागू भएपछि प्रशासनतर्फको कोटामा सचिवमा बढुवा हुन इन्जिनियरिङतर्फका कर्मचारी पनि योग्य हुनेछन् भने इन्जिनियरिङतर्फ बढुवा हुन प्रशासनतर्फका कर्मचारी पनि योग्य हुनेछन् । यसका साथै बढुवा भैसकेपछि प्राविधिक सचिवहरुलाई प्रशासन अन्र्तगतका मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ भने प्रशासनतर्फका सचिवहरुलाई प्राविधिकतर्फ सरुवा गर्न सकिनेछ ।

सहसचिव पदसम्म भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । अहिले मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि सरकारले ११ वटा सेवाबाट घटाएर ८ कायम गरेको छ ।

हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को ११ वटा सेवामध्ये नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल विविध सेवालाई छुट्टै सेवाको रुपमा नराखी प्रशासन सेवामा मिसाइएको हो। सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव पारित भएमा अब सहसचिवसम्म ८ वटा सेवा र सचिवमा ४ वटा सेवा रहनेछन् ।