काठमाडौँ । ३ हजार ८ सय किलो सुन तस्करी, सनम शाक्य हत्या र संगठित अपराधमा प्रतिवादी रहेका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल र डिएसपी प्रजित केसीको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ। प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार एसएसपी लोहनी र डिएसपी केसीको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धि पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ। एसपी खनालको पत्रका बिषयमा कानून शाखाले लेखापढी गरिरहेको हो।

तीनैजना प्रहरी अधिकारीलाई मोरङ जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न बैशाख २१ मा आदेश दिएको थियो। यी तीनको हकमा उच्च अदालत बिराटनगरले विभिन्न मितिमा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। फौजदारी अभियोगमा प्रतिवादी रहेका तीनैजनालाई गृहमन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो। प्रहरी नियमावली अनुसार निलम्बन गर्नेले नै फुकुवा गर्ने नियम भएकाले तीनैजनाको निर्णयाधिकार गृहलाई हुन्छ।

तीनैजना प्रहरी अधिकारीले साधारण तारेखमा रिहा भएपछि निलम्बन फुकुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखाले आवश्यक औपचारिक कारवाही पुरा गरेर निलम्बनको निर्णयगर्ने तालुकदार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। सरकारले २० चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले यी तीनै अधिकारीको घटनामा संलग्नता रहेको अभियोग सहित प्रतिवादी बनाएको थियो।

मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको १८ फागुन २०७४ मा अपहरणपछि हत्याको अनुसन्धानमा टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ महिनामा ३ हजार ८ सय किलो सुन तस्करी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। अनुसन्धानमा सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानका लागि अपराध महाशाखाको टोली कार्यक्षेत्र नाघेर मोरङ गएको, प्रमाण नष्ट गरेको र मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई भगाउन सघाएको खुलेको थियो। तत्कालिन महाशाखा प्रमुख रहेका एसएसपी लोहनीले डिएसपी केसीको नेतृत्वमा टोली मोरङ पठाएका थिए।

महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेलको सूचनालाई पच्छयाएर महाशाखाको टोली मोरङ पुगेको थियो। अनुसन्धानमा सञ्जेलको मुख्य अभियुक्त गोरेसँग निकट सम्बन्ध रहेको र यी दुई बिचमा लाखौं लेनदेन भएको खुलेको थियो। यस्तै विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा र मकवानपुर प्रहरी प्रमुख भै सकेपछि पनि एसपी खनाल र गोरेबिच निकट सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। अनुसन्धान टोलीले बरामद गरेका डायरीमा खनाललाई पाँच लाख रुपैयाँ तस्करीमा सघाए बापत भुक्तान गरेको खुलेको थियो।

उच्च अदालतले प्रमाण आधारमा थुनामा नराखी मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तीनैजनालाई सुविधा दिएको हो। उनीहरु बिरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दाको सुनवाई बाँकी नै छ।