काठमाडौँ । लोमो समय बिति सक्दापनि अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आगोगले डाक्टरहरूको प्रमाणपत्र छानबिनमा उदासीन देखिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको संयुक्त टोलीले साढे दुई वर्षअघि शंकास्पद प्रमाणपत्रको प्रारम्भिक छानबिन टुंग्याई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार पठाएको थियो ।

टोलीले ८ सय ९ डाक्टरमाथि अनुसन्धान गरेकामा पहिलो चरणमा १ सय ९ को प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । तीमध्ये २० जना सार्वजनिक स्वास्थ निकायका डाक्टर हुन् । अख्तियारमा २०७३ वैशाख मा परेको उजुरीमा सार्वजनिक पदमा बसिसकेका करिब २० डाक्टरको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको थियो । तर, विवाद तत्काल टुंगिनुपर्ने भएपनि अख्तियारले अलमल गरिरहेकोले उनिहरुले गर्ने उपचार समेत संकास्पद हुदै गएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउनससिलका अनुसार प्रमाणपत्रमा शंका लागेपछि सम्बन्धित डाक्टरलाई कारबाहीका विषयमा प्रतिवेदनसहित अख्तियारमा पत्राचारसमेत गरिएको थियो । तत्कालिन अवस्गामा छनविन गर्दा जनकपुरका डाक्टर सन्तोषकुमार झाले सन् १९९४ मा भारतको विहारबाट आईएस्सी पास गरेकोको भेटिएको थियो । झाले बयानका क्रममा समेत रामजनम जनता मावि मधवापुर भारतमा आईएस्सी पढेको दाबी गरेका थिए ।

पछि उनले बंगलादेशको ढाकाबाट एमबीबीएस र चीनबाट एमडी गरे । मेडिकल काउन्सिलमा उनले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा रोल कोड ५२०९ र रोलनम्बर १०१४६ भनी उल्लेख थियो । ब्युरो, काउन्सिल र परिषदको संयुक्त टोलीले भारतको विहारमा गई अभिलेख परीक्षण गर्दा उक्त रोलनम्बरमा सन्तोषको नाम भेटिएन ।

सन्तोषकुमार झाले काउन्सिलमा पेस गरेको आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको देखिएको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले बताएको थिए । २०७३ साल असार ३ गते पक्राउ पर्दा झा वीर अस्पतालमा कार्यरत थिए ।

अर्का डाक्टर पृथ्वीनारायण यादवको अभिलेख पनि उस्तै भेटियो । आईएस्सीमा फस्र्ट डिभिजनको प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा पेस गरेका उनको भारतस्थित विहार माध्यमिक परीक्षा परिषदको अभिलेखमा रहेको माकैसिट सेकेन्ड डिभिजन भेटिएको थियो ।

मेडिकल काउन्सिलमा १२ पटक प्रवेश परीक्षा दिँदा पनि पास नगरेका उनले कान्ति बाल अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काम गरेका थिए । उनले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा समेत मेरो लाइसेन्स नभएकाले कहींकतै कसैको उपचार गर्ने कार्यमा संलग्न भएको छैन भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

डाक्टर तुलसीकुमार महतोको प्रमाणपत्र पनि शंकाको घेरामा थियो । उनले काउन्सिलमा पेस गरेको प्रमाणपत्रमा कुल प्राप्तांक ७२२ रहेकामा विहार माध्यमिक शिक्षा परिषदको अभिलेखमा ७०५ मात्रै उल्लेख थियो । महिला तथा प्रसूति विशेषज्ञ उनी कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत थिए ।

सप्तरीबाट एसएलसी दिएका उनले प्लस टुमा फस्ट डिभिजन नआएपछि भारतको विहारमा बस्ने एक शिक्षकबाट प्रमाणपत्र खरिद गरेको भनी स्विकारेका थिए । मेडिकल काउन्सिलमा उनले बयान क्रममा भारतको विहार राज्यको मधुवनी जिल्लास्थित जनता कलेजमा ३२ हजार रुपैयाँ शुल्क र थप २० हजार खर्च गरी विज्ञानमा फस्ट डिभिजनमा पास गरेको प्रमाणपत्र लिएको बयान दिएको थिए । उनले चीनबाटै एमबीबीएस र एमडीसमेत गरेको मेडिकल काउन्सिलको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

यी तीनबाहेक १६ डक्टरविरुद्ध एकमुष्ट उजुरी रहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार अन्य डक्टरको प्रमाणपत्रका बारेमा पनि उजुरी छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरू पनि नक्कली प्रमाणपत्रको घेरामा परेका छन् ।

जसमध्ये सन्तोष महतो जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत थिए भने राजेन्द्रप्रसाद दासले सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा काम गरेका थिए । सरकारी निकायमा काम गरिसकेका र कार्यरत डाक्टरहरूको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत लिली राजवंशी, ट्रमा सेन्टरका सन्तोषकुमार झा, नेपाल परिवार नियोजन संघमा काम गरिसकेका प्रकाशकुमार भण्डारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मेडिकल अधिकृत सुनील आचार्य, नारायणी अञ्चल अस्पतालका पन्नालाल पटेल, कुशराज गिरी र सरोज सिंह, प्रसूति गृह र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा काम गरेका मोहमद अब्दुल कलाम, जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा काम गरेका श्रीराम घिमिरे, पाटन अस्पतालका राहिज फराज अन्सारी र कोसी अञ्चल अस्पतालमा काम गरेका सञ्जयकुमार दासको प्रमाणपत्र पनि प्रारम्भिक परीक्षण क्रममा शंकास्पद देखिएपछि थप छानबिनको घेरामा परेका थिए ।

वार्षिक प्रतिवेदनहरू हेर्दा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रको आरोप लागेका डाक्टरहरूको उजुरी विस्तृत अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखेको छैन । यो अवधिमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर पनि भएको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले कुनै उजुरीको प्रक्रियामाथि सोझै जवाफ दिन कठिन हुने भन्दै अनुसन्धानकै क्रममा हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।