काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले देशलाई खोक्रो बनाएको भ्रष्टाचारको अत्याशलाग्दो विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

पहिलो पटक दुई तिहाइ मत प्राप्त स्थिर सरकार गठन भएको ६ महिनामा देशको कार्यकारी प्रमुखदेखि तल्लो तहका खरदार, सुब्बासम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएकाले यसअघिका आयोगमा आएका मुद्दा हेर्न समेत समस्या उत्पन्न भएको घिमिरेले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् । घिमिरेले अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा पनि पाँचवटा अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनले अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान र कानुन संशोधन गरी थप जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् ।

अख्तियारले प्रमुख पाएपछि पहिलो पटक गत शुक्रबार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको लगायतका आरोपमा रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, त्यसको अघिल्लो दिन विशेष अदालतले भेरी अञ्चल अस्पताल बाँकेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ११ जनालाई सफाइ दिएर अख्तियारलाई चुनौती दिएको छ ।

विशेष अदालतले अख्तियारले दाबी गरेका प्रमाण नपुगेको भन्दै अख्तियारले २०७३ भदौ २६ मा चार जनाविरुद्ध र २०७४ वैशाख १२ मा सात जनालाई छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । प्रमुख घिमिरेले सरकारी निकायमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्नुभन्दा पहिले सरकारले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएर नयाँ कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्म कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

लामो समय अख्तियारमा रहेर काम गरेकाले पनि घिमिरे देशको भ्रष्टाचारका विषयमा अरूभन्दा धेरै जानकार छन् । उनले संसदीय समितिलाई कारबाही सुरु गर्दा कयौं मन्त्री र सांसदको पदसमेत जान सक्ने भन्दै कारबाहीका लागि आयोगलाई थप अधिकार चाहिएको बताएका छन् ।

घिमिरेको भनाइले पनि कुन निकायबाट कारबाही सुरु गर्ने र ठूला माछा समाउने कि भुरा माछा समाउने भन्ने अन्योलमा अख्तियार रहेको छ । कतिपय आयोजनाहरूमा चरम भ्रष्टाचार भएर पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यस्ता आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गठन भएको बोर्डका सदस्यहरू ठेकेदार कम्पनीलाई उक्साएर करोडौं रकम अनियमितता गरिरहेका छन् । यसमा सरकार निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ भने अख्तियारले पनि केही गर्न सकेको छैन ।

उक्त कम्पनीलाई तिर्नै नपर्ने १ अर्ब ६५ करोड रकममा बोर्डका सदस्यहरूले नै लविङ गरिरहेका छन् । यो नयाँ सरकार गठन भएपछिको विषय हो र अख्तियारले यो बाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अमेरिकामा खरिद गर्न लागेको राजदूतावास भवनको खरिद प्रक्रियामा १५ करोड माथि भ्रष्टाचार भएको वास्तविकता खुल्दासमेत कारबाही चलाउन सकेको छैन ।

यस्ता माछा समाउने आँट प्रमुख आयुक्त घिमिरेले देखाए पनि आज जनताले विश्वास गरेका छैनन् । अहिले अख्तियारमा नेकपा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूबाट एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन भइरहेका उजुरी पनि परेका छन् । असारमा बजेट सक्ने बहानामा मन्त्रीहरूले विकासका लागि छुट्ट्याइएको रकम पार्टी निकटका संस्था र कार्यकर्तालाई सके जति बाँडेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको एकल निर्णयमा मात्रै अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टी निकटका निर्माण व्यवसायीलाई एकै दिन ५ अर्ब ५६ करोड रकम बाँडेको उजुरी अख्तियारमा छ । तर, कारबाही भएको छैन । ओली सरकारका अर्का संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि पार्टी निकटका विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रकम बाँडेका थिए र यो विषयमा पनि अख्तियार अनविज्ञ छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा प्रायः सबै मन्त्रीहरूले न्यूनतम ५० लाखदेखि ५० करोडसम्मको रकम एकल निर्णयबाटै पार्टी निकट र कार्यकर्ताहरूलाई अपारदर्शी ढंगले वितरण गरेका छन् । यस्ता मुद्दा अख्तियार पुगेको अवस्थामा वर्तमान सरकारबाटै नियुक्ति पाएका घिमिरेले नियमअनुसार कारबाही गर्छन् कि सरकारको गुन तिर्छन् भन्ने बाटो हेरिरहेका छन् ।

अहिले अख्तियारमा करिब १७ सय कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयहरू तामेलीमा रखिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको वर्षांै बितिसकेको छ । त्रिविले विभिन्न शीर्षक खर्च देखाउँदै आएको तर, खर्चको परिणाम नभेटिएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै यी निकायमा कारबाही गरे कार्यालय नै खाली हुने भन्दै सरकारलाई यी निकायमा कारबाही सुरु गर्नुभन्दा पहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसै प्रसंंगमा जोडिएका काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको ४० रोपनी जग्गा कर्मचारीले अभिलेखमा नराखी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको विषयले अख्तियारमा प्रवेश पाइसकेको छ । यो मुद्दामा मात्रै ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने छन् ।