काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवाका दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई फसाउने अभिप्राय समाप्त भएको छ ।

नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको विमान खरिद प्रकरणसम्बन्धी समितिले कुनै आर्थिक तथा प्रक्रियागत अनियमितता नभएको निष्कर्ष दिएपछि कंसाकारमाथि लागेको अभियोग गलत प्रमाणित भएको छ । कंसाकारले यो भन्दा अगाडि विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप खेप्नु परेको थियो । तर, त्यो आरोप पनि प्रमाणित भएको थिएन ।

एक वर्षभित्रमा निगमलाई नेपालको पहिलो हवाई सेवा कम्पनी बनाउने अठोट बोकेका कंसाकारलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत दोषी हुन सक्ने भन्दै उनको इमानदारितामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएको थियो । तर, सरकारले नै गठन गरेको समितिले त्यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।

निगमले अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसको ए ३३०–२०० सिरिजका दुई जहाज खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै आशंका उत्पन्न भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरी छानबिन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा कुनै अनियमितता नभएको उल्लेख छ ।

महाप्रबन्धक कंसाकारको अगुवाइमा भएको जहाज खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि अनियमितताको आशंका आधारहीन भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । निगमले दुई थान वाइडबडी जहाज २० करोड ८० लाख १६ हजार डलर अर्थात् २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ।

जहाज खरिद प्रक्रियाको छानबिनका लागि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए । सुरुमा आफैं निगमविरुद्ध उत्रिएको मन्त्री अधिकारी समितिको प्रतिवेदनपछि झस्किएका छन् । उनले गठन गरेको लामिछाने नेतृत्वको समितिले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

देशान्तरलाई प्राप्त कागजातअनुसार ‘दुईवटा वाइडबडी एयरवस ए ३३०–२०० सिरिजको जहाज खरिदसम्बन्धी जानकारीपत्र’ प्रतिवेदन १६ पृष्ठ लामो छ । निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका लामिछानेले उक्त प्रतिवेदन समितिमा बुझाइएको पुष्टि गर्दै कुनै आर्थिक अनियमिता नभएको बताएका छन् । जहाज खरिदका सम्बन्धमा बाहिर आएका कुराहरू आधारहीन भएको उनले देशान्तरलाई बताए ।

निगमले जहाज खरिद प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सबै कार्य नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक विनियमावली २०६५ बमोजिम पक्रिया पूरा भएको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लामिछानेले जहाज खरिद प्रक्रियामा सबै विषय समावेश गरेको र जानकारीपत्र आवश्यक पर्ने र माग गर्ने निकायलाई दिइएको बताए ।

खरिद प्रक्रियालाई अधिकतम प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यबाट निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को नियम २३६(२) बमोजिम गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निगमले २०७२ माघ १० गतेबाट वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा विभिन्न निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा निगमले २०७३ कात्तिक २३ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको जसमा ११ कम्पनीेले सहभागिता जनाएकोमा सस्तो रकममा दिने कम्पनी एएआर कर्पोरेसन अमेरिकन कम्पनीले गरेको र सहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ । निगमले जहाजको तौल घटाएको भन्ने विषयमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले ग्लोबल टेन्डर आह्वानमा कुनै पनि तौल नतोकिएको तर एएआर कर्पोरेसनले २४२ टन हुने उल्लेख गरेको थियो । तर हाइफ्लाईको कागजपत्र अनुसार २३० टन हुने प्रस्ट लेखिएको र पछि निगमको प्राविधिकहरूको टोलीले २३० टन नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको भन्दै तौलको विषयमा कुनै आशंका गर्ने विषय नरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले एयरबस नै रोज्नुको कारण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा विगतमा न्यारोबडी जहाज एयरबस ३२०–२०० जहाज निगमले सञ्चालन गरिरहेकोले सहजताका लागि पनि एयरबस रोजेको उल्लेख गरिएको छ । निगमले एक हजार घन्टासम्म उडेको जहाजको सीमा तोकेर टेन्डर आह्वान भए पनि नयाँ जहाज निगमले प्राप्त गर्नु झनै राम्रो भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक हजार घन्टा तोक्नुको कारण एयरबस कम्पनीले नयाँ अर्डरको जहाजमा धेरै समय लगाउने र निगमलाई जहाज छिटो आवश्यकता परेकोले सो प्रक्रियाअनुसार टेन्डर गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।