काठमाडौँ । देशको समृद्धि र शुसासनको मुल नारा बोकेर गठन भएको नेकपा नेतृत्वको सरकारका नेता र मन्त्रीहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्नहरू जोडिन थालेका छन । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासका बिषयमा अझै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको पनि मुख्यमन्त्री भएको ६ महिनामै काठमाडौको भैसेपार्टीमा शंकास्पद बंगला भेटिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शीता र शुशासनप्रति आफु प्रतिबद्ध रहदै आएको बताउने पौडल काठमाडौँ आएर बस्ने घरनै शंकास्पद भेटिएपछि अहिले नेकपा कार्यकर्ताहरूबीचमा उनको शंकास्पद घरको चर्चा हुन थालेको आफ्नो कार्यकालमा एक रूपैँया पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने अठोट गरेका पौडेलले आर्थिक पारदर्शीता र शाशासनमा कुनै तदारुकता नदेखाएको भन्दै प्रदेश ३ का भौतिक पुर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई मन्त्रि पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गर्दा निकै उच्चाई पाएका मुख्यमन्त्री पौडेल भैसेपाटीमा गत साउन एकगतेदेखि सरेका छन ।

उनलाई सरकारी काम काजका लागि हेटौंडामा सरकारी निवास नै उपलब्ध गराईएको छ । उतै घरसमेत भएका पौडेल अहिले काठमाडौंमा अर्कै निवासमा बसेका छन । त्याँ उनिमात्र बस्दैनन् । उनको सचिवलय पनि त्याहिँ बस्छ । यसलाई उनले सरकारी सुविधाको निवास भनिरहेका छन । उनि काठमाडौं आउदा बस्ने उक्त घरको रंगरोगन र सजावट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरिदिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सदाचार नीतिमा कुनेपनि सरकारी पद धारण गरेको व्यक्ति अनावस्यक रूपमा गैरसरकारी संस्थाको रकम खर्चगर्न पाइदैन । तर, ओलीका बिश्वास पात्रको रूपमा रहेको पौडेलको काठमाडौ बंगलाको सबै व्वस्था गैरसरकारी संस्थाले गरिदिएको छ ।

आफ्नो सम्पती लकाउने वा अर्का कै नाममा देखाउने कम्युनिस्ट परम्परा भएकाले पौडेलले पनि सरकारी सक्ती प्रयोग गरेर यो बंगला आफ्ना नभएको देखाएको उनका सहपाठीहरूको भनाइछ । अहिले उनले प्रयोग गरेको बंगला उनकै भएको बताइएपनि कागजी रूपमा भने उनको नामा रहेको छैन ।

भैसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा रहेको त्यो भवन नगर विकास समितिको नाममा देखिएको छ । तर, त्यो निजि आवस क्षेत्र हो । निजि आवास क्षेत्रमा कसरी नगरविकास समिति आयो भन्ने चर्चा स्थानीयहरूमा हुन थालेको छ । मालपोत कार्यलयका अनुसार पनि गतसाउन १ गतेबाट पौडेल बस्न थालेको उक्त बंगलाको स्वामित्व सहरी विकास मन्त्रालयमा नै छ ।

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार सरहरी विकास समितिको नामबाट उक्त बंगला खरिद गरेर तत्कालका लागि स्वमित्व नसारिएको हो । मकवानपुरमा निकै लोकप्रिय नेताका रूपमा रहेका पौडेलको क्षविमा यो बंगलाले निकै क्षती पुर्याउने नेकपा कार्यकताहरू बताउछन ।

उनले अहिले प्रदेश ३ को १५ वर्षे योजना बनाउने भन्दै सबै प्रविधिकहरूलाई समेत भैसेपाटीमै राखेका छन । तर, त्यहाँ राजनीतिक भेटघाट बाहेकका अरुका भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफुलाई हेटौडामा बसेर काम गर्न सहज नभएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले काठमाडौ बस्नुपरेको तर्क दिदै आएका छन ।

तर, जनताकामाझमा लोकप्रिय रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलसंग आवस्यक सुरक्षा व्यावस्था आफ्नै हातमा छ । यो अवस्थामा उनी कसरी असुरक्षित भए र काठमाडौँ नै बस्नुपर्यो भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलको शंकास्पद बंगला सरकारले दिएको हो भने उनीबिरुद्धमा यतिधेरै र्चा चलिरहँदा नत प्रदेश सरकारले यसका बिषयमा बोलेको छ नत संघिय सरकारले नै पौडेलाई सुविधा स्वरूप उक्त बंगदिएको बताएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले मुख्यमन्त्री सपथ खाएकै दिन आफुले अनावस्यक सरकारी सुविधा लिने छैन र आफ्नो मन्त्रीमण्डालाई पनि यस्तो अवसर नदिने बताएका छन ।

उनी अहिले आएर दोहोरो सुविधा लिनु आर्थिक अपराध नभएको बताउन थालेका छन । भैसेपटीको तीनतले बंगलाको एक फाल्इटमा पौडेल आफै बन्छ भने अर्कोमा उनको कार्यलय रहेको छ । उनको घरको रेखदेखका लागि प्रदेश कृषिमन्त्री दावा लामालाई भुइतलाको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, लामा धेरै उक्त बंगलामा बस्दैनन् ।

मुख्यमन्त्रीको आग्रह टाल्न नसकेरमात्र उनि भैसेपाटी कहिलेकाँही जाने गरेको बताइएको छ । यदि केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई यस्तो आलिसान बंगला उपलब्ध गराएको हो भने अन्य ६ वटा प्रदेशका मुख्य मन्त्री यो सुविधा किन पाएका छैनन् ।

पौडेल बाहेक धेरै जसो मुख्य मन्त्रीको काठमाडौमा घरभएको कुरा खुलेको छैन । अहिले पनि कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौमा आउदा गेष्टहाउसको प्रयोग गर्दै आएका छन । मुख्यमन्त्री पौडेलले विदेश भ्रमणदेखि वैदेसिक सहायता लिन संघीय सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनले संघको मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा पनि यस सम्वन्धमा औपचारिक निर्णय गराएका छैनन ।

पौडेलको बंगलाको बिषयमा विरोध हुन थालेपछि केन्द्रीय सरकारले यो आलोचनाबाट बच्नका लागि अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखहरूलाई केन्द्रमै सम्र्पक कार्यालय उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।