देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

एक “मोही” मुद्दा अनेक

देशान्तर

घोराही, हाल कैलाली जिल्ला घर भई पुरानो घर घोराही–६ रावत गाउँ बताउने चल्तुराम थारुले ५६ जनाविरुद्ध मोही हकसहितको निवेदन जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा गत भदौको पहिलो साता बुझाउनुभयो ।

आफ्नो बाबु÷बाजेले जोतभोग गरेको रावत गाउँको ५ बिघा जग्गाको मोही पाउनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँको बाबु÷बाजेले जोतेको भनिएको उक्त जग्गामा अहिले ५६ परिवारको नाममा नामसारी भइसकेको छ । सोही कारण उहाँले यति धेरै व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा दिनुभएको हो । उहाँले ती व्यक्तिसँग जग्गाको आधा भाग वा जग्गाको मूल्य बराबरको रकम माग गर्नुभएको छ ।

बर्दिया मैनापोखरीका लालबहादुर थारूले पनि घोराहीका ४० व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँले पनि ती व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा आफ्नो मोही रहेको निवेदनमा उल्लेख गनुभएको छ । बर्दियाकै नरबहादर थारूले पनि दाङको तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयमा गत साउनमा ४६ जनाविरुद्ध निवेदन दिनुभएको छ ।

उहाँको पनि ती व्यक्तिले प्रयोग गर्ने जग्गामा आफ्नो मोही रहेको हुँदा उक्त जग्गाको आधा भाग नामसारी गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिनुभएको हो । निवेदन दिनेमा अधिकांश जोतभोग गर्नेका छोरा, नातिदेखि पनातिसम्म छन् भने निवेदनमा धेरैजसोको प्रमाण नै पुगेको छैन । उनीहरुको मोही भनिएको जग्गा धेरैजसो प्लटिङ भएर हाल घडेरी बनाएर ठूलाठूला घरसमेत बनिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय दाङका अधिकांश भाग शहरीकरणमा परिणत हुनु र जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्नुले मोही कायम गरिपाउँ भन्ने पनि बढी रहेको जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कुँवरका अनुसार २०५८ सालमा दाङमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरी मालपोतको सबै कागजपत्र जलाएसँगै जग्गामा मोही रहे नरहेको तथ्यसमेत नष्ट भइसकेको छ ।

जसको कारण मोही दाबीको मुद्दा मिलाउनसमेत जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई निकै कष्ट परिरहेको उहाँको भनाइ छ । भूमिसुधार ऐन २०२१ लागू भएसँगै नेपालका तराई भेगका अधिकांश किसानले आफूले जोतभोग गरेको जग्गामा मोही कायम गरे । कतिले जग्गा पाए । कतिले पैसा र मिलोमतोमै चित्त बुझाए भने कति किसान मरेर गए ।

सरकारले भूमिसुधार ऐनलाई २०६६ सम्म आइपुग्दा दशौँ पटक संशोधन गरिसकेको छ तर अझैसम्म मोहियानी हकलाई ऐनबाट हटाउन सकेको छैन । जग्गामा मोहीसहितको दोहोरो स्वामित्व हटाउन नसक्दा अझै पनि मोहीको समस्या दाङसहित तराई भेगमा एउटा समाधान गर्ने नसक्ने विषय बनेको छ । जग्गाको दोहोरो स्वामित्वकै कारण सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, मन्दिर, गुठी, आश्रम र पहिले नै मरेर गइसकेका व्यक्तिको छोरानातिको विरुद्धमा मोहियानी हकको निवेदन पर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

दाङमा गत वर्षमात्र करीब सात हजार व्यक्तिले जोतभोग गरेको मोही जग्गा पाउन भन्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । भूमिसुधार कार्यालय दाङमा गत आव २०७४÷७५ मा मात्रै करीब सात हजार किसानले आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको मोहियानी हक दाबी गर्दै निवेदन दिएका हुन् । भूमिसुधार कार्यालय दाङका नायब सुब्बा गङ्गाराम पौडेलका अनुसार विगत एक वर्षमा कार्यालयमा छ हजार ९८१ निवेदन पेस भएका छन् ।