काठमाडौं । सरकारले ९ महिना सम्मपनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेपछि कर्मचारीको विद्यमान संरचनालाई असर पार्नेगरी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । सवत्र आलोचित ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अहिले प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए । अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए ।

संसद् बैठक नबसेको बेला जरुरी भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छिन ।

अहिले सरकार विभिन्न विषयमा फसेको छ । सरकारको आलोचना गर्न अर्को एउटा मुद्दा थपिएको अधिकारीले बताएका छन । कर्मचारी समायोजनको काम सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा पछि गरिन लागिएको उनको भनाइ छ ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको समय ब्याक साइडबाट आध्यादेश ल्याउने नभएको बताएका छन । निर्वाचन हुनुअघि संक्रमणकालमै कर्मचारी समायोजन भइसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यही ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयनमा असर परेको ज्ञवालीले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समायोजन ढिलो आएपनि संसदबाटै अउनुपर्ने बताए ।

अध्यादेशमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले अवकास दिने व्यवस्था छ । अवकासअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइने छ । सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, निलम्बन, अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिनेछ । तर श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि दुई तहसम्म ग्रेड वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना समायोजनको आधार हुने भनिएको छ । समायोजन गर्दा पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेछन् भने सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने छ ।

कर्मचारीले स्थानीय तह वा प्रदेशमा मात्र रहनु पर्नेछैन । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि छ । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतको निकाय सरुवा गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट तोक्ने व्यवस्थाले समायोजनमा जटिलता आउने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले बताए । श्रेणीगत वा तहगत प्रणालीमध्ये एउटालाई मात्रै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तहगत प्रणालीलाई नछोड्ने हो भने पनि वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।

अध्यादेशमा कानुन नबनेसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था छ । प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका सचिव खटाइने र प्रदेश मन्त्रालयमा विषयगत समूहका वरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।