काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ आइतबार जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश बनाएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य, निजामती र संसद समूहका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने बाटो खुलेको छ ।

समायोजन गर्दा ३५ दिनभित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिनेछ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

अब स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्थायीरुपमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन हुनेछ । अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजनका लागि पाँचओटा आधार तोकिएको छ । जसमा कार्यरत् पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत् रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता रहेको छ ।