काठमाडौँ । संवैधानिक अंगको रुपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको इशारामा चल्न थालेको प्रतित भएको छ ।

माओवादी लडाकुको लागि भन्दै तत्कालिन माओवादीहरुले गरेको अर्बौ रुपैयाको भ्रष्टाचारलाई अनदेखा गर्दै आएको अख्तियारले आफैले तामेलीमा राखेको विषय उप्काएर ओलीलाई खुसी पार्नुले त्यस्तो प्रतित भएको हो ।

प्रसङ्ग पोलिमोर नोट छपाईको । अख्तियारले हालै पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलसहित तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दश रुपैयाँ दरका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइ गरिँदा अष्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ भएको र गैरकानूनी मिलेमतो गरी उक्त स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

तर पोलिमोर नोटमा भ्रष्टाचार भएकोबारे १५ वर्ष अघि नै छानविन भई भ्रष्टाचार भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अख्तियारले नै तामेलीमा राखेको थियो । डा. रावल नै गभर्नर पदबाट अवकाश पाएको १३ वर्ष वितिसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन नोट छपाई गर्ने अष्ट्रेलियन सरकारले नै यो विषयमा गहन छानविन गरेको थियो ।

उक्त छानविनबाट अनियमिमताको कुनै संकेत नपाएपछि अष्ट्रेलियन सरकारले यो बारे अख्तियारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । त्यतिबेला नेपालसँगै, भियतनाम, हंगेरी, पोल्याण्ड जस्ता देशहरुको नोट छपाईमा भ्रष्टाचार भएको विषय उठेपछि अस्ट्रेलियन सरकारले यसबारे छानविन गरेको थियो । तर अख्तियारले अहिले आएर यो विषयमा भ्रष्टाचार देख्नुले यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको पुष्टि हुन्छ ।

डा. रावल लोकतान्त्रिक विचार बोक्ने बुद्धिजिवीका पमा स्थापित छन् । पछिल्लो समयमा सरकारका कुकृत्यहरुको पोल खोल्ने र आलोचना गर्नेमा उनी पनि पर्छन् । केही समय अघि बुद्धिजीबीविद्ध खनिएका प्रधानमन्त्री ओलीका उट्पट्याङ क्रियाकलापको खरो टिप्पणी गर्नेमा रावल पनि पर्छन् ।

कुनैबेला छानिछानि कांग्रेसी नेताहरुलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको इतिहास बोकेको अख्तियारले यसपटक त्यसैको पुनारावृत्ती गर्न खोजेको त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । अख्तियारका प्रमुख नविन घिमिरे केपी ओलीका जिल्लावासी मात्रै होइनन् अख्तियारमा आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बन्ने अवसर पनि उनैले दिएका हुन् । त्यसैले होला घिमिरेमा ओलीको गुन तिर्ने छटपटी जागेको । किनभने रावल गभर्नरबाट हटेपछि संविधानसभा सदस्य हुँदै हाल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील छन् ।

नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मानिएको माओवादी लडाकु शिविरको व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरण पोषाणको नाममा भएको करिब २० अर्व रुपैयाँमा भएको अनियमितताको बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान शुरु नगर्नुले पनि अख्तियार ओलीकै कठपुतली त बनेको हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । अहिले यो मुद्धा अख्तियारमा खोज्दा पनि भेटिदैन ।

अख्तियारबाट दिप बस्यान्यतले अवकास पाउनु अगाडी सम्म तामेलिमा समेत नगएको तत्कालिन माओबादी शिविरमा लडाकुहरुका नाममा भएको आर्थिक घोटला काण्डको फाइल अहिले गायव भएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालिन शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले छानविन गरि उसैले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको अवस्थामा पनि सत्ताको आडमा फाइल लुकाएर अहिलेको दुनियाँलाई छलेर पानिमाथिको ओभानो हुने प्रयासमा अख्तियार लागिरहेको बुझिन्छ । तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलब भत्ता लगायतका विषयमा राज्य कोषबाट खर्च भएको रकममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण हिसाब किताब बुझाउन शान्ति मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै लेखेका पत्रहरु समेत अहिले सम्म सुरक्षीत नै छन ।

करिव एक वर्षअघि युवा संघका तर्फबाट परेको उजुरीमा छानविनका क्रममा आयोगले लेखेको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि आयोगले मंसिर २८ गते फेरि दोस्रो पत्र लेखी शान्ति मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार पहिलो पत्रको जवाफमा खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको बिबरण नआएको भन्दै अर्को पत्र लेखिएको थियो ।

आयोगका एक अधिकारी नेतृत्वमा रहेको करिव १५ जना अनुसन्धान अधिकृतहरुले लडाकुको नाममा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको छानविन गरेको फाइल पनि अख्तियारले नै राखेको थियो । तत्कालिन समयमा अख्तियारबाट अनुसन्धानमा खटेका अधिकारीहरुले एक हजार भन्दा वढी पृष्ठको अनुसन्धानको फाइल तयार पारेका थिए । तत्कालिन माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल अहिले नेकपाको अध्यक्ष भएका छन । तर, लडाकुहरुले हिसाव खोज्न छाडेका छैनन् ।

लडाकुका प्रमुख नन्द बहादुर पुन पासाङ अहिले उपराष्ट्रपति छन । उनीहरुसँगै एमाओवादीका नेताहरु तथा पूर्व लडाकु कमाण्डरहरु चन्द्रप्रकाश खनाल वलदेव, जनार्दन शर्मा प्रभाकर समेतलाई तत्कालिन समयमा अख्तियारले तान्ने तयारी गरेको थियो ।

यसैगरि लडाकू शिविरभित्र करोडौँ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा डिभिजन कमान्डर, सहकमान्डरबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली, सुकबहादुर रोका, हरबिहादुर श्रेष्ठ समेतका डिभिजन कमाण्डरहरुले रकम हिनामिना गरेको भन्दै एमाओवादीको भृकुटीमण्डपमा भएको एक कार्यक्रममा पार्टी नेता पोष्ट बहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । तर बोगटी अहिले छैनन् ।

कुनै बेला ५० रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा खर्दारलाई कालो मोसो दलेर ‘जनकारबाही’ गर्ने माओवादीले शिविरमा भएको अर्बौ रुपैयाको घोटाला गर्दा यस काण्डमा कसको मुखमा कालो मोसो पोत्ने हो, यो प्रश्न जनताले माओवादी नेतृत्व र लडाकूका प्रमूखमाथि अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका छन । तर, जनताले मागेको फाइल अहिले आएर आख्तियारले लुकाएको छ ।

जनताले तिरेको करबाट देश विकास गर्न छाडेर शान्ति स्थापनार्थ खर्चिएको रकम माओवादीका केही नेताले व्यक्तिगत सम्पति जोड्न तछाड मछाड गरेको दृश्य पनि अख्तियारले सबैलाई देखाएकौ हो ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग आवद्ध हतियारधारी लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले अर्बौं खर्च गरे पनि अहिले त्यही समस्या बल्झिएको छ । करिब ४ हजार ८ जना बालसैन्य व्यवस्थापन समस्या शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको ७ वर्षपछि अहिले दोहोरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै सेना समायोजन र शान्ति मिसन फिर्ता गरिएको ७ वर्षपछि फेरी तत्कालीन बालसैन्य समस्यामा सरकार फसेको हो । लडाकु शिविरबाट बालसैन्यलाई बाहिर पठाउँदा घर खर्चबापत जनही २२ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।

सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका तत्कालीन संयोजक एवं नेपाली सेनाका पूर्वरथी वालानन्द शर्मा बालसैन्य समस्या समाधान नहुनुको मूल कारण तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता नै भएको बताउँछन् ।

बालसैन्यको भविष्य अन्योलपूर्ण बन्नुको दोष पनि माओवादी नै भएको शर्माको भनाइ छ । पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकु रेखदेख तथा समायोजनलगायत शीर्षकमा सरकारबाट २०६३ देखि ०७० सम्म ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसमा लडाकूको तलब÷भत्ता, शिविर व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको थियो ।