नेपाली कांग्रेसमा पार्टी रुपान्तरणका लागि ऐतिहासिक सहमतिकाठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः नेपाली कांग्रेसमा नेताहरुबीच ऐतिहासिक सहमति भएको छ । यो सहमतिले नेपालमा लोकतन्त्रको पर्याय मानिने मुलुककै पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई ऐतिहासिक रुपान्तरणको बाटोमा अग्रसर गराएको छ । सहमतिका साथ पारित गरिएको नेपाली कांग्रेसको नयाँ विधानले नेपाली कांग्रेसलाई वास्तविक लोकतन्त्रको बाटोमा हिडाउने भन्दै कांग्रेसका आम कार्यकर्ताहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

विधान पारितसँगै नयाँ संविधान बमोजिम पार्टी संरचना र संगठनलाई रुपान्तर गर्ने नेपाली कांग्रेस मुलुककै पहिलो राजनीतिक दल बनेको छ । नयाँ विधानले नेपाली कांग्रेसभित्र रोगको रुपमा देखापरेको गुटगत राजनीतिलाई धक्का दिने काम गरेको छ । विधान रुपमा आयो त्यसले पट्यारलाग्दो महासमितिमा सहभागी भएका महासमिति सदस्यहरुमा उर्जाको संचार गराएको छ ।

लामो कसरत र रस्साकस्सी पछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच समावेशी सिद्धान्तअनुरुप पार्टीको पदाधिकारी संख्या १४ पु¥याउने र एक जना वाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन गरिनेगरी विधान संशोधन गर्ने सहमति बन्यो । उक्त सहमति बमोजिम शुक्रबारै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधानलाई शनिबार अबेर सुरु भएको महासमितिको जारी बन्दसत्रमा महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्काले प्रस्तुत गरे ।

महासमिति सुरु भएको आठौ दिनका दिन प्रस्तावित विधान पाएका महासमिति सदस्यहरुले विधानलाई स्वागत गरेका छन् । तर नेताहरुको अकमण्र्डयताले गर्दा महासमिति सदस्यहरुले विधानलगायत पार्टी रुपान्तरणका विषयहरुमा गम्भीर छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सहमतिबाट प्रस्तुत गरिएको कांग्रेसको प्रस्तावित विधान बमोजिम कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले १४ पदाधिकारी सहित १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने छ । यसमध्ये कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारी संख्या र त्यसको निर्वाचन पद्धतिबारे नेताहरुबीच फरक मत देखापरेपछि महासमिति बैठक नै अन्योलमा परेको थियो ।

महासमिति सुरु भएको सातौ दिनसम्म पनि केन्द्रीय समितिले विधान प्रस्ताव गर्न नसक्दा पार्टीका आम कार्यकर्ताहरुलाई निराश बनाएको थियो । विशेषगरी पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले पार्टीमा सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउनुपर्ने अडान नत्याग्दा सहमति जुटाउन सकस परेको थियो । संस्थापन पक्ष कुनै पनि हालतमा केही पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न चाहन्थ्यो भने संस्थापन इतर पक्ष संविधानको प्रावधान बमोजिम सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने अडानमा थियो ।

तीन दिन अघि सात सदस्यीय पदाधिकारी सबै निर्वाचनबाट चयन गर्नेगरी सहमति भएको थियो । तर उक्त सहमतिमा सभापति देउवा एक रात पनि टिक्न नसकेपछि स्थिती झनै जटिल बनेको थियो । उक्त सहमति विपरित संस्थापन पक्षले समावेशीको विषय बाहिर ल्याएर केही पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकस परेको थियो । अन्ततः संस्थापन पक्ष गल्न बाध्य भयो । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाटै चयन गर्न संस्थापन पक्ष पनि राजि हुन बाध्य भयो । अब कांग्रेसमा पदाधिकारीको संख्या १४ पु¥याइएको छ ।

यसनुसार सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ८ र कोषाध्यक्ष रहनेछन । संविधानबमोजिम ८ जातीय क्लस्टरकै प्रतिनिधित्व हुने गरी सहमहामन्त्रीको संख्या ८ पु¥याइएको छ । कांग्रेसमा अब खस आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको समुदायबाट एकरएक सहमहामन्त्री हुनेछन । पदाधिकारीको संख्या बढेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार पनि १ सय ६७ पुगेको छ जसअनुसार खुला महिला–पुरुषबाट ३५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन । हालको ८५ सदस्यीय कार्यसमिति छँदा यो कोटा २५ थियो । नयाँ प्रावधानअनुसार समावेशी कोटा ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

महिला खुला र क्लस्टरबाट छुट्टाछुट्टै निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । खुलामा ९ जना निर्वा्चित हुनेछन । प्रदेशबाट एक महिलासहित ३÷३ जनाले २१ जना निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव छ । जातीय क्लस्टरमा खस आर्य १३, आदिवासी जनजाति १५, दलित ९, मधेसी ९, थारू ४, मुस्लिम ३, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ र अपांग १ जना निवार्चित हुनेछन् । विधानमा सभापतिले कुल केन्द्रीय कार्यसमितिको २० प्रतिशत मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

हालको १ सय ६७ सदस्यीय कार्यसमितिलाई महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेमा सभापतिले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् । यो प्रावधानले सभापतिको अधिकार कटौती भएको छ । अब कांग्रेसमा सामुहिक नेतृत्वको प्रणाली विकास हुने केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए । पदाधिकारी संख्या कति राख्ने र सभापतिलाई मनोनयन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विवादमा नेताहरू अल्झिँदा पुस ४ मा सकिनुपर्ने महासमिति बैठक अनिश्चित बन्दै गएको थियो ।

कांग्रेस विधानमा सदस्यतासमेत दुई प्रकारको राख्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सदस्य र क्रियाशील सदस्य गरेर दुई प्रकारका सदस्य रहने गरी सहमति भएको हो । नेता केसीले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुनु समग्र एकता, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए ।