काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्कापक्की भए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशको विवादले भने सर्वोच्चमा अर्को संकट निम्त्याएको छ । सर्वोच्चले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएलगत्तै सर्वोच्चदेखि उच्च अदालत हँ’दै जिल्ला अदालतसम्ममा तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने समस्या देखिएको छ ।

सर्वोच्चमै यसै महिना ४ जनाको पद खाली हँुदैछ । उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी कम्तीमा पनि २४ जना न्यायाधीशहरू नियुक्त नगरे अदालतका कामकारबाही नै रोकिने अवस्था आएको छ ।

तर, न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्थासँगसँगै सर्वाेच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद्को दोस्रो वरीयतामा रहेको हुन्छ । बाँकी दुईजना राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका रहने र एकजना कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सर्वोच्चदेखि उच्च हुँदै जिल्लासम्मका न्यायाधीशहरू अहिलेको प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नै नियुक्ति गरेर जानुपर्ने थियो । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल एकअर्को भएको ठाउँमा उपस्थित नहुने अवस्था आएपछि मिश्रले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई विवादमा ल्याउन चाहेनन् । तर, अब मिश्रले अवकाश पाएको एक सातामा अर्को न्यायाधीले पनि सर्वोच्चबाट अवकाश लिँदैछन् । तर, अझै पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशको विवाद मिलेको छैन ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संवैधानिक परिषद्ले लामो कसरतपछि सिफारिस गरेपछि यही पुस १३ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले राणाको नाम अनुमोदन गरेर पठाउँदैछ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका ओमप्रकाश मिश्रको समयावधि यही पुस १७ गते सकिँदैछ । मिश्र उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीशवाट अवकाश पाउँदैछन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुःखद् वहिर्गमनपछि वरिष्ठताका आधारमा सुरुमा न्याय परिषद्ले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, जोशी संमितिबाटै अस्वीकृत भएपछि मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयमा पछि संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति बाध्यात्मक अवस्थामै रहेको थियो । मिश्र प्रधानन्यायाधीश बनेर सर्वोच्च गएकै दिन सर्वोच्चमा हाजिर भएका दीपकराज जोशी र कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालका बीचमा टसल उत्पन्न भएपछि प्रधानन्यायाधीश लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगरी जाने तयारी गरेका हुन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशका हिसाबले जोशी न्यायपरिषद् सदस्य रहेको र जोशीसँग न्यायपरिषद्मा आफू नबस्ने अडान कानुनमन्त्री ढकालले लिएपछि एक महिना अगाडि नै नियुक्त भइसक्नुपर्ने न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन सकेका छैन । अहिले पनि न्यायपरिषद्मा चोलेन्द्रपछि कस्लाई वरिष्ठता दिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ ।

सरकारले दुईपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य नभएपछि जोशीले राजीनामा गर्ने आशा गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब पनि जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोगको तयारी गरिनेछ । सर्वोच्चको वरीयताअनुसार चोलेन्द्रशमशेर जबरा पछि दीपक कुमार कार्कीको पालो आउनु पर्ने हो । तर, उनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पुगेको छैन ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि न्यायपरिषद्का विषयमा भने संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायाधीश नियुक्त गराउने विषयमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका रूपमा तीन वर्ष सेवा गरेर प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका जम्मा दुई न्यायाधीश मात्र भएकाले न्यायपरिषद्ले जोशी र चोलेन्द्रशमशेरको नाम पठाएको हो । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ ।

जोशी र राणापछिका कुनै पनि न्यायाधीशको सेवाअवधि तीन वर्ष पुगेको छैन । दीपककुमार कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा १७ साउन ०७३ मा प्रवेश गरेका हुन् । संविधानले संवैधानिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउनु दुई साताअघि मात्र परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले पराजुली, जोशी र राणा क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी रोलक्रम मिलाएका थिए । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका लागि कम्तीमा पनि सर्वाेच्चमा न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएकाहरू सबै प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दैनन् ।

धेरैजसो सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू उमेरहदले प्रधानन्यायाधीशमा नजाँदै घर फर्कने अवस्था छ । अहिले पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरापछि दीपककुमार कार्की चार महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन् भने शारदाप्रसाद घिमिरेले यो अवसर पाउने छैनन् ।

यस्तै, न्यायाधीश मीरा खड्काको पनि प्रधानन्यायाधीशको पालो आउने छैन भने उनीपछिका एमाले निकट हरिकृष्ण कार्कीले भवितव्य नलागे ११ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छन् । उनीपछि बिश्वम्भरमान सिंह श्रेष्ठ ९ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् भने उनीपछि एकै चोटी प्रकाशमानसिंह राउतले १४ महिनाको प्रधानन्यायाधीशको अवसर पाउने छन् ।

राउतपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना प्रधान मल्ल हुन् । उनले सबैभन्दा बढी समय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् भने उनी पछि अहिले उच्च अदालतमा रहेका नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाबीचमा एकको पालो आउनेछ ।

यसरी सर्सती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले ओलीले चाहेको भन्दा फरक धारमा सर्वोच्चको नेतृत्व जाने सम्भावना देखिएको छ । बाहिर जुन रूपमा हेरिए पनि राणनका विरुद्धमा अहिलेसम्म समितिमा उजुरी परेका छैनन् । उनीमाथि उजुरी वा दाबी विरोधका लागि दिइएको समय सकिएपछि पुस १३ गतेभित्रमा संसदीय सुनुवाइ समितिले राष्ट्रपतिसमक्ष नाम पठाउने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताएका छन् ।