काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजीनामा दिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ । तर प्राधिकरणमा यतिबेला अर्बौंका परियोजना पाइपलाइनमा छन् । ती परियोजनाहरू हत्याउन लागिपरेकाहरूको चलखेल सिंंहदरबारमा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासम्मको आँखा यसमा परेको छ । अर्बौंका परियोजना आँखा गाँडेका बाँस्कोटाले काँडा पन्छाउने क्रममा प्राधिकरणबाट वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्ष बनाएका छन् । अध्यक्ष नहुँदा वरिष्ठ निर्देशक स्वतः निमित्त अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले स्वतः निमित्त अध्यक्ष भएका आनन्दराज खनाललाई पन्छाउने उनलाई मन्त्रालय तानियो ।

यही क्रममा प्राधिकरणमा चलखेल सुरु भइसकेको छ । यसरी चलखेल गर्नेहरूमध्ये एक हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अवैतानिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिने ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत अपारदर्शी ढंगले हुवावेसँग किनाउन लागिपरेका अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा पारेर दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को विकास तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्नो पोल्टामा पार्ने तानाबाना बुनेका छन् ।

प्राधिकरणले झन्डै एक अर्ब लगानीको उक्त सिस्टम विकास तथा सञ्चालनका लागि गत वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत जेठ २७ सम्मको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ वटा स्वदेशी विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । तर ती १३ मध्ये प्राधिकरणले तोकेको योग्यतामा ६ वटा कम्पनीहरू मात्र खरो रूपमा उत्रन सके ।

प्राधिकरणले सर्ट लिस्ट गरेका कम्पनीहरूमा लेवनानको इनभिगो अफ–सोर एसएएल तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेसलन प्रालि, मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिलगायत, स्विट्जरल्यान्डको एसआईसीएपी स्विज एजी, नमस्ते ग्लोबल कम पीटी लिलगायत, मेभीनर सिस्टम लि. यूकेलगायत र पोर्टिङ एक्सेस बीभी नेदरल्यान्ड लगायत गरी ६ वटा रहेका छन् ।

सर्ट लिस्टमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिका मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अग्सर अली हुन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सर्ट लिस्टमा परे पनि अलीको कम्पनी एफ.वान. सफ्टले टेन्डरमा एमडीएमएसको लागि तोकिएको सर्त अनुरूप प्राविधिक प्रस्ताव राखे पनि बैंक ग्यारेन्टी उल्लेख गरेको छैन ।

बैंक ग्यारेन्टी उल्लेख नगरेकाले एफ.वान.सफ्ट इन्टनेसनल प्रालि टेन्डर प्रक्रियामा अयोग्य सावित भइसकेको स्रोतले बतायो । तर अलीले प्रधानमन्त्रीसँगको आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर टेन्डर हत्याउने नभएर प्रक्रिया नै रद्द गराउने तानाबाना बुनिरहेको प्राधिकरणकै एक उच्च तहका कर्मचारीले देशान्तरले बताए ।

‘टेन्डर आह्वान गरेको यति लामो समय भइसक्यो तर राजनीतिक दबाबले गर्दा टेन्डरको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले अलीको कम्पनी छनोट गरेमा अयोग्य कम्पनीलाई छनोट गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि टेन्डर नै रद्द गराउने चलखेल सुरु भएको हो । स्रोतका अनुसार पुरुषोत्तम खनालले मिलेसम्म मोबाइल म्यानेजमेन्टको जिम्मा एफवान. सफ्टलाई दिने नमिले टेन्डर रद्द गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मोबाइलको व्यापार र प्रयोग व्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी एमडीएमएस सिस्टम तयार गर्न लागेको हो । विदेशमा प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यस प्रकारको सिस्टम प्रयोगमा आएको छैन । यो सिस्टम लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन् ।

मोबाइलको आयातलाई नियन्त्रणमा पनि यो सिस्टम उपयोगी हुनेछ । अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ । सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइलको ‘ट्रेस’ गर्न पनि यो प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । अहिले मोबाइल सेट आईएमईआई नम्बरमा नै यो सिस्टम आधारित हुनेछ । आईएमईआईका आधारमा मोबाइल सेटहरूको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्ने गरी यो सिस्टम विकास हुने जनाइएको छ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले पुस ११ गते राजीनामा दिएपछि आनन्दराज खनाल स्वतः प्राधिकरणका निमित्त हुने व्यवस्था थियो । तर, मन्त्री र सचिव आफ्नो काम गर्ने तरिकासँग असहज भएकाले आफूलाई मन्त्रालय तानिएको आनन्दराज खनालले बताएका छन् ।

मन्त्री र सचिवसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको छलफलमा आफूले ब्रोडब्यान्ड नीति विपरीत हुने गरी सरकारले इन्टरनेटमा कर लगाएको भन्दै असहमति राखेको भन्दै उनले ब्रोडब्यान्ड नीतिले २०१८ सम्ममा प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्डको दस्तुर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताए । इन्टरनेट सस्तो पार्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने वर्षमा सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएर महँगो बनाएको छ ।

मन्त्री र सचिवसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको छलफलमा खनालले ब्रोडब्यान्ड नीति विपरीत हुने गरी सरकारले इन्टरनेटमा कर लगाएको भन्दै असहमति राखेको थिए । ब्रोडब्यान्ड नीतिले २०१८ सम्ममा प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्डको दस्तुर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

इन्टरनेट सस्तो पार्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने वर्षमा सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएर महँगो बनाएको छ । यो विषयमा मन्त्री र सचिवको आदेश उनले मानेका थिएनन् । उनले सुरुबाट नै मन्त्रालयले तयार गरिरहेको कानुन र प्रक्रिया राज्यलाई फाइदा हुने खालको हुनपर्ने र नीतिले मन्त्री वा सचिवमात्रै मोटाउन नहुने धारणा राख्दै आएका थिए ।