काठमाडौँ । नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएसँगै न्यायालयमा राणाशासन सुरु भएको अनुभूति आम नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी लिएकै दिन नेपालको इतिहासमै सर्वोच्च न्यायालयलाई कालो दिनका रूपमा स्थापित गराएका छन् । राणाले शपथ लिएर सर्वोच्च पुगेपछि पदभार ग्रहणपछि गरेको निर्णयले अहिले नेपालका सबै न्यायालयमा राणा आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशभन्दा अगाडि को कस्तो थियो भन्ने कुरा अहिले प्रधानन्यायाधीशमा जानेका लागि खोजीको विषय बनाइँदैन र हुँदैन पनि तर, प्रधानन्यायाधीश भएपछिका व्यवहारमा भने जो भए पनि नराम्रो सुरुआत गर्नेको भलो सर्वोच्चमा अहिलेसम्म कसैको भएको छैन र हुँदैन पनि । न्यायाधीशको रूपमा भएका समयको मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैभन्दा गन्हाएर पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदै अपुतालीकै अवस्था राणाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका हुन् भन्ने धेरै छन् ।

उनीसँगै अर्को दाग नलागेको सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्ति भए चोलेन्द्रशमशेरलाई अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश बनाउने नै थिएनन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।

नेपाल बारले पनि राणाले चालेका कदमको विरोध गरेको छ । बारले राणाले सर्वोच्चमा पदबहाली गरेकै दिन राणाशासन सुरु भएको अनुभूति गराएको जनाएको छ । नेपाल बारका अनुसार—पञ्चायतकालमा राजा, राणा र माले र मण्डले एउटै रूपमा उदाएका थिए । तर, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विधिको शासन अगाडि तिनको जोड चलेन ।

पछिल्लो समयमा धेरैजसो उनीहरू माले, एमाले र माओवादीमा परिणत भएका थिए । अहिले उनीहरूकै समिश्रणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उदाएर देशमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेको छ र प्रधानन्यायाधीश राणा यो चंगुलमा फसेको बारको ठहर छ । यस्तो सरकार र त्यसमा पनि दुई तिहाइको सरकार भएपछि आर्यघाटमा पुगेका राणाहरू फेरि पुनर्जीवित भएको अनुभूति भएको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

इतिहासको हरेक कालखण्डमा प्रयोगमा मात्र परिचालित भएको राणाहरूको उदाहरण बोकेर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चोलेन्द्रशम्शेर राणा पदासीन भएको उनीहरू बताउँछन् । देश मात्रै हैन नेपालको संविधान पनि बदलिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको भनाइ अनुसार सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश संविधानको व्याख्याकार पनि हो ।

संविधान बाझिएर देश संवैधानिक संकटमा फस्न लागेको अवस्थामा देश र राष्ट्रियतालाई बचाउने नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रधान न्यायाधीशकै हो । उसले संविधानका कुनै पनि अंशहरू प्रश्नचिन्ह आउन दिनु हुँदैन । तर, त्यही प्रधानन्यायाधीश नेपालको संविधानलाई मान्दैन, कानुनलाई मान्दैन र आचरण मान्दैन भने यसलाई कुनै पनि नागरिकले सामान्य मान्न सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको दिन राणाले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको अधिकार खोस्ने प्रयास गरे जुन नेपालको संविधान र ऐन र कानुन विपरीत छ । नेपालको संविधानले संसदीय सुनुवाइ विशष समितिलाई कुनै पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार छैन । यही विषयको भुद्दा जोशीले सर्वोच्चमा दायर गरे भने राणाले कसरी डिफेन्स गर्छन् ।

सुनुवाइ समितिले चित्त बुझेन भने पुनः संवैधानिक परिषद्लाई नाम फिर्ता पठाउन सक्छ । सरकारलाई कमिन्टमेन्ट गरेअनुसार उनले पहिलो दिनमा जोशी माथि महाअपराधीको जस्तै व्यवहार देखाएका छन् । पछि समयमा आलोचन बढेपछि राणाले आफ्नो रहर नभएर बाध्यताका कारण जोशीमाथि यस्तो व्यवहार गरेको बताएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डले प्रधानन्यायाधीश राणालाई यो विषयको सूचना दिएको छ । उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् दीपकराज जोशी र अदालतमा भएको भ्रष्टाचारका मुद्दाका विषयमा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि जोशीभन्दा पहिले को फस्छ भन्ने कुराहरूको मूल्यांकन पनि सबैतिर सुरु भएको छ ।

अरू केही कारण चाहिँदैन सर्वोच्च अदातलको वरिष्ठ न्यायाधीशको अधिकार खोस्ने कानुनी अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ कि छैन ? यतिसम्म नबुझ्ने प्रधानन्यायाधीशबाट जनताले निष्पक्ष न्यायको परिकल्पना कसरी गर्ने ? आफूलाई मन नपरेका मान्छेलाई हटाएर वा सरुवा गरेरमात्रै त न्यायालयको भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आउँदैन र सुधार पनि आउँदैन ।

वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीमाथि गरेको व्यवहार ठीक नभएको र संविधानमा समेत कसैको कुनै न्यायाधीशको पद घटुवा वा कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको बारे प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण नै भएन ? अहिले धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नु परे महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

आफू विवादरहित हुन चाहेको भए सरकारको समर्थन वा विरोधका लागि अरू उपायहरू पनि थिए । तर, राणाले यो नीतिलाई अंगीकार नगरेर सर्वोच्चलाई बदनाम गराउन बाध्य भए । राणाले हटाएका जोशीले राणाविरुद्ध पर्सि (मंगलबार) अपहेलनाको रिट दायर गर्दैछन् । सर्वोच्चले यो रिट अस्वीकार गरे जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने मनस्थितिसमेत बनाएका छन् ।

अहिले राणाका कारण पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि जोशीलाई नेपाल र नेपाल बाहिर पनि मुद्दा दायर गर्न बल प्रदान गरिरहेका छन् । अहिलेको सरकारले पनि आफूलाई केही कन्डिसनमा राखेर बाध्यतामा मात्र प्रधानन्यायाधीश बनाएको हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु राणाको भविष्यका लागि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ । अहिले सरकार सबै प्रजातान्त्रिक संरचना र संगठनहरू ध्वस्त बनाउन लागिपरेको अवस्था छ ।

तीन महिना पछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई जनाभन्दा बढी न्यायाधीशका योग्य हुनेछन् । त्यसपछि राणाको अवस्थामा सरकारले अर्को मोड लिने निश्चित छ । यस्तो भयो र यही सरकारले अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगायो भने त्यो बेला राणाको पक्षमा कस्ले वकालत गर्ने ? त्यसकारण अहिलेसम्म कुनै समस्या बढिसकेको छैन ।

जोशीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा राणाका विरुद्धमा आउनभन्दा पहिले उनले विचार गर्नैपर्छ । नेपाल बार र कानुनी क्षेत्रमा रहेकाहरूले यो विषयमा मिलाउन सकेमात्र सहज अवस्था कायम रहने पूर्वन्यायायधीशहरू नै बताउँछन् ।