देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रमा कानुनविपरित विदेशी लगानी

देशान्तर

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी कुन क्षेत्रमा खुला गर्ने कुनमा नगर्ने वहस भइरहेको छ । विशेषगरी कृषि, शिक्षा एवं मिडियामा विदेशी लगानी खुला गरिनु हुँदैन भन्ने अधिकांशको मत रहँदै आएको छ । तर एक अस्ट्रेलियाली संस्थाले नेपालमा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको काम नै सुरु गरेपनि यतिबेला त्यसले शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीहरुलाई तरंगित तुल्याएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार, शिक्षामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा विदेशी संस्थाले काम गर्न पाउँदैन । तर, आईडीपी अष्ट्रेलियाले ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा रहने गरी हात्तिसारमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न थालेको छ ।

आईडीपीको नेपाली लगानीकर्ता झापाका भुपेन्द्र सिटौला (निरज) हुन भने उनलाई पर्दा पछाडिबाट सहयोग गर्ने बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसका मालिक द्विराज शर्मा हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले आईडीपिलाई नेपालमा लगानी गर्न नदिनु भन्ने राय उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको पाँच महिना वितिसकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकै भरमा आईडीपीले परामर्शको काम गरी विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया पठाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरु इक्यान, आईरिन र फेकनले पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयलाई आईडीपिको काम बन्द गराउन दबाब दिएपछि सिटौला र शर्माले शिक्षा र उद्योगका कर्मचारीहरुलाई घुस ख्वाई निर्वाध रुपमा काम सञ्चालन गर्दै आइरहेको एक परामर्श व्यवसायीले बताए । नेपालमा नै झन्डै १५ सय कन्सल्टेन्सी रहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याएर पुन कन्सलटेन्सी नै स्थापना गर्दा एकातिर नेपाली व्यवसायीहरु रोजीरोटी नै खोसिन लागेको छ भने अर्कोतिर नाफाजति सबै विदेशी पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुले कमिसन पनि दिने गर्दछन् । आईडिपीको अस्ट्रेलियामा रहेका ३० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरुसँग लगानी छ । नेपालमा ५१ प्रतिशत लगानी गरी कमिसन लिने र नेपाली विद्यार्थी पुनः आफै संस्थामा पठाएर आईडीपीले सिन्डीकेट लाद्न खोजिरहेको हुँदा नेपाली व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पुगेको छ । यही बेला शर्मा र सिटौलाले न्यूनतम ५० लाख लगानी गरी विदेशी संस्थालाई नेपाल भित्र्याई परामर्श क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउन लागेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।