काठमाडौँ । सरकारले भोलीदेखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना तयार पारेको छ । निजी क्षेत्रको लागि २७ र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउन सकिने ५० वटा परियोजना विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई देखाइने भएको छ । यस्ता परियोजनाको लागत ३४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले सानादेखि ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने गरी ३७ करोड रुपैयाँदेखि ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँसम्मका झण्डै ३४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने ७७ वटा परियोजना तयार गरेको छ ।

जसमा २७ वटा परियोजना निजी क्षेत्रको लागि छन् भने सार्वजनिक क्षेत्रको लागि ५० वटा परियोजना छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको लागि ३ खर्ब ६९ रुपैयाँ लागतका २७ वटा परियोजना राखिएको छ । जसमा १७ वटा जलविद्युत परियोजना पनि रहेका छन । क्षेत्रको लागि छुट्याइएका परियोजना र लागत (लागत मिलियन अमेरिकी डलरमा)
१. त्रिशुली गल्छी जलविद्युत परियोजना स्५३
२. मध्य कालिगण्डकी जलविद्यतु आयोजना स्९६
३. इन्गवाखोला जलविद्युत आयोजना स्३०
४. माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना स्७०
५. म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजना स् १००
६. गरुड सिमेन्ट स्१३०
७. आइएमइ सिमेन्ट स्१५०
८. जाल्पादेवी केबलबार परियोजना स् १६
९. स्वर्गद्वारी केबलकार परियोजना स् १६
१०. अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकार परियोजना स् ३१
११. रिसोर्स हिमालय बुटिक होटल स् ५६
१२. तल्लो बरुणखोला जलविद्युत आयोजना स् २५०
१३. कालिगण्डकी गोर्ज जलविद्युत आयोजना स् २६९
१४. माथिल्लो बलेफी जलविद्युत स् ७२.५
१५. माथिल्लो बलेफी ए जलविद्युत स् ५५.५
१६. नाम्लाङखोला जलविद्युत आयोजना स् ३५०
१७. तारपखोला जलविद्युत आयोजना स् ७७
१८. विशाल सिमेन्ट स् १५०
१९. भोटेकोशी ५ जलविद्युत आयोजना स् १०५
२०. मस्र्याङदी ७ जलविद्युत परियोजना स् १७०
२१. माथिल्लो दुधखोला जलविद्युत आयोजना स् ४८
२२. काबेली ३ जलविद्युत आयोजना स् ४० मेगावाट
२३. माथिल्लो लाप्चे जलविद्युत आयोजना स् ७९
२४. हायत प्लालेस होटल स् २६.३
२५. सिटी अफ ड्रिम्स स् ६०
२६. बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना स् ५००
२७. मुक्तिनाथ केबलकार स् ४४१

सार्वजनिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएका परियोजना

लगानी बोर्डले सार्वजनिक क्षेत्रको लागि झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने ५० वटा परियोजना लगानीकर्तालाई देखाएको छ । जस्मा ८ वटा जलविद्युत आयोजना छन् । यी परियोजनाको लागत १० खर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलको परियोजना राखिएको छ । जसको लागत ३ खर्ब ७१ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

यस्तै निजगढ अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौ मेट्रो रेल र पूर्व पश्चिम विद्यूतीय रेलको लगात ३ खर्ब ३१ अर्बका दरले राखिएको छ । झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनकोशी जलविद्युत र १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको पश्चिम सेती लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना पनि राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका लागि छुटइएका परियोजना र लागत (लागत मिलियन अमेरिकी डलरमा)

१. काठमाण्डौ रिङरोड बस रापिड ट्रान्जिट परियोजना स् १४९.५०
२. फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना बुटवल स् ८.५०
३. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना पर्सागढी स् ६.१०
४. तमोर जलाशय परियोजना स् १३५०
५. जानकी क्षेत्र विशेष परियोजना स् २०
६. फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुर स् ६.१०
७. दोलखा फिल्म सिटी परियोजना स् २५
८. गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालय स् ६१
९. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना, बनेपा र चितवन स् ४.४३
१०. तालतैया पर्यटन परियोजना स् ४१
११. फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र रत्ननगर स् ५.५०
१२. फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र धुलिखेल स् ४.३०
१३. फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र जितपुर सिमरा स् ८.३०
१४. रामग्राम तिलौराकोट बस रापिड ट्रान्जिट स् २०२
१५. सूदुरपश्चिम परिवहन स् ४३
१६. हेटौंडा स्मार्ट सिटी परियोजना स् ३००
१७. एकीकृत कृषि पूर्वाधार आयोजना वीरेन्द्रनगर स् ३.१५
१८. लुम्बिनी इन्टरनेशनल म्याट्रिनिटी अस्पताल स् ३९
१९. धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना स् ७४
२०. सुनकोशी जलविद्युत आयोजना स् १८००
२१. सुनकोशी दोस्रो जलविद्युत आयोजना स् १०००
२२. नलसिंहगाड जलविद्युत स् ९५०
२३. एसआर सिक्स जलविद्युत परियोजना स् ८००
२४. एकीकृत कृषि पूर्वाधार आयोजना हेम्जा स् ५.६३
२५. सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र ब्लक बी र सी स् ४४.८६
२६. मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बुटवल स् ८०.२७
२७. नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना स् ७७.६०
२८. अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परियोजना भक्तपुर स् १६
२९. धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड स् ४३
३०. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना स् १४८०
३१. निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल स् ३०००
३२. पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल स् ३०००
३३. पोखरा काठमाण्डौ लुम्बिनी विद्युतीय रेल स् ३३५७
३४. काठमाडौं मेट्रो स् ३०००
३५. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना मणिग्राम स् ६.६६
३६. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना गोदावरी स् ३.१४
३७. एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना उर्लाबारी स् ५.४५
३८. रासायानिक मल कारखाना स् ६५०
३९. पश्चिम सेती एस आर सिक्स संयुक्त विद्युत परियोजना ः २२८०
४०. दमौली बहुउदेश्यीय परियोजना स् ५५
४१. दोलखा शाहसिक शिक्षालय स् ४५
४२. शे–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट स् १००
४३. शिक्षा, खेलकुद तथा स्वास्थ्य शहर स् १००
४४. स्की रिसोर्ट मनाङ स् १००
४५. धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल स् २५८
४६. विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल स् ३६४
४७. सामाखुसी टोखा छहरे सडक स्तरोन्नति परियोजना स् २६४
४८. काठमाण्डौ बाहिरी रिङरोड परियोजना स् १८७१
४९. तल्लो अरुण परियोजना स् २३००
५०. खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजना १८७
लगानी सम्मेलन स् ३० खर्बको खोजी
लगानी सम्मेलनमा सरकारी ५०, निजी २७ आयोजना ‘सोकेस’ गरिँदै
४० भन्दा बढी देशका ६०० भन्दा बढी सहभागी हुँदै
लगानी क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे १० वटा सत्रमा बहस हुने
चैत्र १४, २०७५विजय तिमल्सिना

कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन शुक्रबार लगानी सम्मेलन सुरु हुँदै छ । लगानी अपेक्षा गरिएका सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा आयोजनाको अनुमानित लागत ३० खर्बभन्दा बढी छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको बताए । लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देशका ६ सयभन्दा बढी सहभागी हुने टुंगो लागेको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा लगानी जुटाउन ७७ आयोजना ‘सोकेस’ गरिने जानकारी दिए । सम्मेलनको तयारी स्वरूप धेरै कानुन सुधार र संशोधन गरिसकेकाले लगानीकर्ता आकर्षित हुने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले सम्मेलनलाई लक्ष्य गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरेको छ ।

यी कानुनमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत सहजता, लाभांश लैजान सहजीकरण गर्नेजस्ता केही आकर्षक प्रावधान छन् । सरकारले सुधारेका कानुनबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले अन्य कानुन पनि सुधार गर्ने तयारीमा छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन ।