काठमाडौँ । दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेर इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको एक वर्षमै चौतर्फी असफलताको स्वाद चाख्दै आएको र जनतामा निराशा बा“डिरहेको आशाको दियो बाल्ने तुरूपको रूपमा वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने जमर्को गरेको थियो ।

‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को नारा दिएर दिनरात कोरा सपना बाँड्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्र निर्माणको भिजन र योजनाको अभाव रहेछ भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक समृद्धिको बाटो कोर्न लगानी सम्मेलनको परिकल्पना गरेका थिए । सोही लगानी सम्मेलन शनिबार भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । तर परिणाम भने उही निस्क्यो, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो समापन भाषणमा बताएअनुसार सम्मेलनमा १२ सय जना स्वदेशी तथा विदेशी डेलिगेट्सहरू सहभागी थिए । जसमध्ये ४० देशबाट सात सयभन्दा बढी सहभागीहरूले सम्मेलनमा भाग लिए । कुल १० वटा सेसनहरू सम्पन्न भए । ती मध्ये ६ वटा सेसनहरू विषयगत थिए भने चार वटा सामूहिक छलफलका सेसनहरू सम्पन्न भए । ती सेसनहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रले ३७ खर्ब लगानीका ७७ वटा आकर्षक परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिए । तर परिणाम केवल १६ वटा परियोजनामा मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आयो ।

लगानी प्रतिबद्धता आएका ती १६ वटा परियोजनाले कति अंकको लगानी भित्र्याउने हो सरकारले खुलेर भन्न सकेको छैन । अहिले प्रतिबद्धता भनेर हस्ताक्षर गरिएका कतिपय परियोजना पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेका पनि छन् । करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आए पनि कति रकमको प्रतिबद्धता गरिएको हो खुलाइएको छैन ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रेल, विद्युतीय रेललगायतमा कुनै पनि ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा एउटा पनि प्रतिबद्धता आएन । साथै कुनै पनि विमानस्थल निर्माणका लागि प्रतिबद्धता आउन सकेन । तैपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले लोकलाजका लागि सम्मेलन फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सम्मेलनमा सरकारले ५० र निजी क्षेत्रबाट २७ ओटा परियोजना सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सरकारले प्रस्ताव गरेको ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशीले लगानी गर्न चासो देखाएनन् । सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपको चार वटा र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको दुई वटा परियोजना अघि बढाउने विषयमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । चौधरी ग्रुपले भारतको सराफ ग्रुपसँगको साझेदारीमा लजिस्टिक पार्क बनाउने भएका छन् ।

यस्तै चौधरी ग्रुपले स्काई पावर लिमिटेडसँग मिलेर ६०० मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा टेलिकम सेवा विस्तारका लागि चौधरी गु्रपअन्तर्गतको सीजी सेल र टर्क सेलबीच एमओयू भएको छ । कोरियाको कोसेव पावर कम्पनीले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएसफी) सँग मिलेर २६० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन ६० करोड १५ लाख डलर अर्थात् ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

यस्तै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि अपुग लगानी जुटाउन प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र नबिल बैंकबीच सम्झौता भएको छ । नबिल र नेपाल एसीबीआई बंैक मिलेर अरुण तेस्रो आयोजनामा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । सम्मेलनमा ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी विदेशबाट ल्याउन चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् ।

चाइना न्युकिलियर पावर कम्पनीले प्रस्तावित १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना बनाउन र ताइवान र चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा काभ्रेको बनेपामा हिमालयन बुटिक रिसोर्ट निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रिसोर्ट बनाउन ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । लगानी बोर्ड नेपाल ईएफसीबीच बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बी र सी ब्लक बनाउने विषयमा एमओयू भएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीले १० अर्ब रुपैयाँको फन्ड स्थापना गर्ने भएका छन् । यसैगरी भारतको मुतुथ फाइनान्सले युनाइटेड फाइनान्सको स्वामित्व खरिद गरेको छ । स्वामित्व खरिदका लागि उसले ३९ करोड नेपाल लगानी गर्ने भएको छ । गुरु न्यौपाने कर्नेल ग्रुपसँग ९८ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउन विषयम एमओयू भएको छ ।

करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनले करिब दुई खर्बको लगानी प्रतिबद्धतासमेत हासिल गर्न नसक्नुलाई अर्थविद्हरूले सम्मेलन पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले यसलाई कम्युनिस्ट सरकारप्रति निजी र विदेशी लगानीकर्ताको अविश्वासको रूपमा व्याखा गरेका छन् ।

‘लगानी सम्मेलनबाट पनि प्रष्ट भएको छ, कम्युनिस्ट सरकारप्रति निजी र विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गरेनन्, वर्तमान सरकारको शासकीय शैलीप्रति उनीहरूको गम्भीर अविश्वास रहेको पाइयो’, अर्थविद् डा.गोविन्द पोखरेलले भने । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

त्यसबेला चुनावको मुखमा अस्थिर सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनलाई विदेशी लगानीकर्ताले जसरी लिएका थिए त्यो हैसियतमा पनि पछिल्लो लगानी सम्मेलनलाई नपत्याउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारप्रति चरम अविश्वास रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यस पटक कति रकमको लगानी प्रतिबद्धता आयो भन्ने बारेमा सरकार खुल्न नचाहनुले पनि सम्मेलन पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ ।

हुन त लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले आगामी अप्रिल २० सम्म लगानी आवेदन खुला गरिएकोले त्यसबेलासम्म प्रतिबद्धता बढ्ने बताएका छन् । तर अनुमान लगाउन सकिन्छ, कुम्भ मेलामा नबिकेको समान पछि कति नै बिक्ला र । अर्थविद्हरूले सरकारले हतारमा लगानी सम्मेलन गरेकोले पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बताउँछन् । विपक्षी दललगायत विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलनको आयोजना जमर्को गरेका थिए ।

उनले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न संशोधन गर्नुपर्ने कानुन र नियमहरूसमेत संशोधन गर्ने प्रयत्न गरेनन् । हतारहतार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा लगियो । त्यसमा पनि पर्याप्त छलफल हुन नदिई हतारहतारमा पारित गरियो । त्यसमा सरकारले पछि संशोधन गरौंला भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ संसद्लाई दिने काम ग¥यो । यसको परिणाम लगानी सम्मेलन असफल हुन पुग्यो ।

कूटनीतिक असफलता

लगानी सम्मेलन आर्थिक हिसाबले त असफल भयो नै साथसाथै कूटनीतिक रूपमा पनि असफल सावित हुन पुगेको छ । दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको स्थिर सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट उच्चस्तरको सहभागिता अपेक्षा गरिएको थियो । तर विडम्बना यो पटकको लगानी सम्मेलन छिमेकी मुलुकहरूबाटै उपेक्षित बन्यो । यसले सरकारको कूटनीति पनि पूर्ण रूपमा असफल भएको देखाउँछ ।

विशेषगरी चीनबाट लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढी भएको भनिए पनि चीनको सरकारी स्तरबाट भने यो सम्मेलनलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको पाइयो । चीनले यसपटक नेपाललाई बोआओ सम्मेलनमा निम्तोसमेत गरेन । साथै नेपालको लगानी सम्मेलनमा कनिष्ठ सहभागिता जनायो । साथै यसअघिको लगानी सम्मेलनमा वित्त मन्त्रीको सहभागिता भएको भारतले यसपटक कनिष्ट सरकारी प्रतिनिधि पठाएर टा¥यो ।

दुवै छिमेकीले सम्मेलनमा उच्चस्तरीय राजनैतिक तथा सरकारी सहभागिता जनाएनन् । नेपालले जति नै तामझामसाथ सम्मेलन गरे पनि छिमेकी मुलुकले लगानी सम्मेलनप्रति देखाएको उदासीनताले यो सम्मेलन कूटनीतिक रूपमा पनि असफल भएको जनाउँछ । भू–राजनीतिको दृष्टिकोणले मात्र होइन लगानीको क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदारको यस प्रकारको असन्तुष्टिले लगानी सम्मेलनको वजन र उचाइ नाप्न सकिन्छ ।

दुवै मुलुकले नेपालमा ६० प्रतिशत बढी लगानी गरेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म ९३ देशले करिब २८० अर्ब रुपैया लगानी गरिसकेका छन् । भारतले कुल लगानीको ३३ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब लगानी गरेको छ । चीनको नेपाल लगानीमा हिस्सा ३० प्रतिशतको अर्थात्् ८३ अर्ब रुपैयाँ हो । हङकङलाई पनि चीनको हिस्सा मान्दा सबैभन्दा ठूलो धनराशि चीनले लगानी गरेको देखिन्छ । हङकङले १० प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब लगानी गरेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तुलनामा अन्य मुलुकको लगानी १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । विश्वको पहिलो शक्ति राष्ट्र र नेपालको दोस्रो दौत्य सम्बन्ध भएको देश अमेरिकाको लगानी ३ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब लगानी गरेको छ । नेपालको आधुनिकस्वरूप बने यतादेखि नै विशेष सम्बन्ध रहेको बेलायतको लगानी २ प्रतिशत अर्थात् ५.५ अर्बमात्र छ । रोचक तथ्य त के छ भने केही वर्ष अगाडि मात्र आवासीय कूटनैतिक सम्बन्ध भएको दक्षिण कोरियाको लगानी ४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यस हिसाबले लगानी सम्मेलनलाई छिमेकीहरूले नै ज्यादा महत्व दिनुपर्ने थियो । तर सरकारको कूटनीतिक विफलताले दुवै छिमेकीले लगानी सम्मेलनलाई उपेक्षा गरेर वर्तमान सरकारको नियत र नीतिप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किए । उनको यो भ्रमणले पनि लगानी सम्मेलनलाई उपेक्षा नै ग¥यो । यदि लगानी सम्मेलनप्रति भारतको सहयोग र समर्थन हुन्थ्यो भने विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण सम्मेलनकै दौरान पनि हुन सक्थ्यो । तर भारतले त्यसो गरेन् ।

असुरक्षाको सन्देश

सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा नेपालमा दुईवटा घटनाहरू भए । ती दुवै घटना नेपालमा स्थापित भएको एक विदेशी लगानीको कम्पनीसँग सम्बन्धित थियो । त्यो कम्पनीको नाम हो, एनसेल । लगानी सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा विवादास्पद फैसला सुनायो ।

उक्त मुद्दाको तरंग सेलाउन नपाउँदै एनसेलको कार्यालयको गेटमा शक्तिशाली बम विस्फोट गराइयो । उक्त विस्फोटमा परी एकजना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । त्यतिमात्र होइन देशभर रहेका एनसेलका धेरै टावरहरूमा आगो लगाइयो । यो दुवै घटना परिघटनाको एउटै सन्देश थियो, नेपालमा अझै लगानी मैत्री वातावरण र कानुन छैन ।

एनसेल यतिबेला स्विडेनको टेलियासोनेराबाट मलेसियाको अजियटाले खरिद गरेर चलाइरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । दुई वर्षअघि यसको खरिद बिक्रीका बेला नेपालका सरकारका अधिकारीहरूले विदेशमा हक हस्तान्तरण भएर बिक्री हुने कम्पनीलाई नेपालमा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन भन्ने जवाफ दिए ।

खरिद बिक्रीका बेला खरिदकर्ता कम्पनीले नेपालको ठूला करदता कार्यालयलाई सोधेको जवाफमा अनौपचारिक रूपमा कर नलाग्ने जवाफ दिए । पछि गएर ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन अनुरूप विक्रेता टेलियासोनेरालाई पँुजीगत लाभकर तोक्यो । तर सोही विषय विवादित बनेपछि सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले सार्वजनिक लोकप्रियताको लागि पुँजीगत लाभकरको मान्यता विपरीत क्रेताले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला ग¥यो ।

आज पर्यन्त उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउन सकेको छैन । तर एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाले पुँजीगत लाभकर आफ्नो दायित्व नभई विक्रेताको दायित्व भएको जवाफ दिइसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आइसकेपछि कर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिँदै आएका छन् । तर उनले आजसम्म पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले तिर्ने कि क्रेताले भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । यस किसिमको असुरक्षा र कानुनी जटिलता रहेको सन्देशको निराकरण नहुँदै सरकारले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सम्भव हुने कुरै भएन ।

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा रहेको वैदेशिक लगानीका व्यवसायलाई न्याय भएको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्रीबाट खोजिँदै गर्दा त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नआउँदै वैदेशिक लगानी आउने अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय थिएन । भयो पनि त्यस्तै । यसबाहेक पनि देशभित्र अझै पनि सुरक्षाको विषय पेचिलो बनेर आएको छ । यसका अलावा लगानीको सन्दर्भमा स्थानीय मुद्दाहरू पनि व्यापक हुने गर्छन् ।

यही मेसोमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक हतारमा पास गरियो । तर उक्त ऐनले पनि डलर लगानीको कुनै सुरक्षा गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी नाफा लैजाने विषय अझै पनि पेचिलो छ । नेपालसँग अहिले नै डलर अभाव भइरहेको छ । आयात आयात घाटा ८३ प्रतिशतले नकारात्मक छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अहिले नै घटेर जटिल अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी वैदेशिक लगानी सुरक्षा हुन सक्ला त्यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।

नयाँ कानुनमा होल्डिङ कम्पनीले कम्पनी खरिद वा बिक्री हुँदा कर तिर्नुपर्छ भनिएको छ । तर अहिले नै वैदेशिक लगानीमा स्थापित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्नो सेयरको खरिद बिक्री लन्डन वा न्युयोर्कमा गरिरहेको छ, त्यसबापतको कर नेपालले लिन सकेको छ त ? जबकि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले नेपालमा पनि व्यवसाय गरिरहेको छ । यो ऐनमा भएको यो प्रावधानलले नै लगानीकर्ता बिच्क्याएको जानकारहरू बताउँछन् । नयाँ ऐनको दफा १३ विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकिने भन्ने प्रावधान छ ।

उक्त दफाको उपदफा १ मा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिने छैन भनिएको छ । तर उपदफा २ मा भनिएको छ– उपदफा (१) मा जुनुसुकै लेखिएको भएता पनि सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिनेछ ।

यस किमिसको विरोधाभाष पूर्ण कानुनी प्रावधानले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसैगरी हक हस्तान्तरणको सवालमा पनि अझै ऐन स्पष्ट नभएको बताइन्छ । ऐनको दफा १९ मा सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । उक्त दफाको उपदफा(१) मा– विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा सेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको ३० दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिएबमोजिम अभिलेखन गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

र, उपदफा २ मा भनिएको छ– कुनै होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा वा सेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग वा उद्योगको एकाइको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार भएकोमा सम्बन्धित उद्योगले कारोबारको रकम खुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कर दाखिला गर्नुपर्नेछ । (४) सयर बिक्री र हक हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । यसलाई अझै बाह्य लगानीकर्ताहरूले चित्त बुझाइरहेका छैनन् ।

यसका अलावा बाह्य लगानीकर्ताहरूले नेपालको मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखाएका छन् । लगानी सम्मेलनकै दौरान नेपालमा सिमेन्ट उत्पादलनमा लगानी गरेको होङ्सी कम्पनीले मुद्रा विनिमय दरमा हुने घटबढको जोखिममा ध्यान दिन उनले आग्रह ग¥यो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगको विनिमय परिवर्तनीय रहेको छ । भारतीय मुद्रासँग भने नेपाली मुद्रा अपरिवत्य रहेको छ ।

बक्समा
सम्मेलनमा उद्योग मन्त्रीको अपमान
३० खर्ब माथिको लगानी आउने अपक्षासहित ओली सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामै लगानीकर्ताहरू अचमिम्त भएपछि सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानीको विषयभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्री बीचको विवादले बढी महत्व पाएको छ । देश दुनियाँलाई नेपालमा लगानीको वातावरण छ र लगानीका लागि कुनै समस्या छैनन् भन्दै ठूलो अपेक्षा गरेको सरकारले गरेको यति महत्वपूर्ण सम्मेलनमा चर्चा भने उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचमा भएको बेमेलले पायो । लगानी सम्मेलन अगाडि आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको आशय व्यक्त गर्दै आएका उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवलाई प्रधामन्त्रीले समेत महत्व दिएनन् । यसअघि भएको यस्तै सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री सभापति वा सो सरह रहने व्यवस्था थियो र भएको पनि त्यहीअनुसार थियो । तर, यो पटकको सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री यादवले बस्ने सिटसम्म पनि पाएनन् र दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा चर्चा यसैको मात्र भयो । सिट नपाएपछि उठेर हिँडेका मन्त्री यादवको विषय अहिले नेपालमा भन्दा पनि सम्मेलनमा सहभागी भएका राष्ट्रहरू छ । भूलचुक भएको भए सम्मेलनको समयमा नै सबैले देख्ने र विश्वास गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्ने थियो ।
अर्को विषय अतिथिमा को कहाँ बस्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीसँग जोडिनु भनेको नै लज्जास्पद हो । आफूलाई मतलव नगरे पनि समाजलाई मतलव गर्नुपर्छ भन्ने उखानै छ । त्यति मतलव पनि नगर्दा अहिले नेपालमा भएको भव्य लगानी सम्मेलनभन्दा पनि उद्योगमन्त्रीले बस्ने ठाउँ नै नपाएको भन्ने छ । यो अवस्थामा भएको लगानी प्रतिबद्धताले कति अर्थ राख्छ भन्नेमा नै प्रश्न उठेको छ । शपथग्रहण र आतिथ्यका विषयमा जानकारी नभएका मान्छे प्रधानमन्त्रीका सल्लाकार हुँदा यस्तै हविगत हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले प्रमाणित गरेको छ । औद्योगिक आधार र रोजगारसम्बन्धी एउटा सत्रको अध्यक्षता मन्त्री यादवले नै गर्नुपर्ने पनि थियो । तर, त्यहाँ उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडालाई स्थान दिइएको थियो । सत्र सकिएपछि आयोजकहरूले सबै वक्ताहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने तालिका भए पनि यादवले अस्वीकार गरे र उनीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । यादवले अध्यक्षता गरेको सत्रमा पनि आयोजकतर्फबाट गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले मायाको चिनो प्रदान गर्न खोका थिए तर, यादवले लिएनन् ।
यादव व्यक्तिगत रूपमा कस्तो र के थिए भन्दा पनि आएका पाहुनाले उनलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको रूपमा हेरेका थिए । भलै यादवलाई होच्याउँदा आफ्नो कद उच्च हुने सो प्रधानमन्त्री वा उनका सल्लाहकारले राखेको भए अन्त्यमा उनीहरू नै नांगिएका छन् । सम्मेलनको तयारीमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डको बढ्दो प्रभाव देखाउन पनि मन्त्री यादवलाई यस्तो गरिएको भन्नेहरू पनि छन् । यादवका विषयमा सम्मेलनमै पनि उनको कामप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति सन्तुष्ट नभएको चर्चा भइरहेको थियो । यादवको असन्तुष्टिको शृंखला औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ सँग पनि जोडिएको छ । यो विधेयक मन्त्रालयले भनेअनुसार अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् तयार नभएपछि यादवमाथि यस्तो व्यवहार गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसअघि नै दर्ता भएको विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्री यादवले संसद् अधिवेशन बन्द भएको अवस्थामा पनि संसद् सचिवालयमा एउटै शीर्षकको अर्को विधेयक पठाएका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ नाम गरेको विधेयक पुनः दर्ता गर्न ल्याएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खबर गरेका थिए र पछि ओलीले उनलाई देशकै बेइज्जत हुनेगरी अपमान पनि गरेका छन् ।