केदार भट्टराई । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले आगामी २५ वर्षभित्रमा नेपाललाई सबै विकास सम्पन्न बनाउने गरी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यपत्र पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा देशको आर्थिक विकासका लागि नयाँ र प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्नेमा बैठकले आगामी २५ वर्षका लागि नेकपा स्वयम्ले कार्यान्वयनमा लान चाहेको आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ । तात्कालिक नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले बनाएको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएको धेरैजसो कार्यक्रमहरू विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने नाउँमा राखिएका छन् ।

परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी २०७६–७७ देखि २०८०—८१ सम्मको आर्थिक विकासका लागि गर्ने कामहरूको आधारपत्रको मस्यौदा बनाएर कार्यक्रम तयार गर्न भनिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदा आधारपत्रमा मुलुकलाई उच्च आय भएको विकसित र सम्मुन्नत राष्ट्रको रूपमा पु¥याउने मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लाने भनिए पनि के के कार्यक्रमहरू समवेश भएका छन् भन्ने विवरण तयार भएका छैनन् । परिषद्ले आगामी २५ वर्षमा तीव्र विकासको माध्यमबाट समृद्ध र सुखको दिगोपना कायम गर्न सक्ने गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच, गन्तव्य र परिमाणात्मक लक्ष्यहरू तय गर्ने भनेका छ तर, त्यसका कुनै आधारहरू तयार भएका छैनन् ।

परिषद्को निर्णयअनुसार अहिलेदेखि औसत दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै उच्च आय भएको समुन्नत मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै लानुपर्नेछ । एकातिर सरकारले नै राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्य नभएको र यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ २५ वर्षसम्मका योजना तयारी गर्ने जिम्मा पनि दिएको छ । देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सुदृढ बनाउने विषयमा परिषद्ले कुनै खाका दिएको छैन । हुन त देशको आर्थिक विकासको मापदण्ड तयार गर्न दशकांै अघि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग केही समययता कामविहीन जस्तै बसेको छ र उसलाई २५ वर्षसम्मको योजना बनाइदिनु कुनै काम दिएर आयोगलाई टिकाइराख्ने काम मात्र भएको टिप्पणी पनि निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा दसौँ योजनापछि आयोगको विकास आयोजनाहरूको निर्माणमा खासै महत्व देखिएको छैन । आयोगले योजना बनाउने काम गरे पनि योजना आयोगले बनाएका योजनाहरूको महत्व पछिल्लो समयमा घटिरहेको अवस्थामा सरकारले यसको पुनर्संरचना नगरी २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन आयोजनाको खाका तयार गर्ने जिम्मा दिएको छ । यसलाई अर्थविद्हरूले बेकामको सिलिङ भन्दै फुर्सदको समयको सदुपयोगको संज्ञा दिएका छन् ।

विशेषगरी दसौँ पञ्चवर्षीय आयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएपछि आयोगलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिन थालिएको थियो । तत्कालीन सरकारले पनि यसलाई छुट्टै आयोगको रूपमा राख्नुभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत ल्याएर एउटा विभागको रूपमा राख्ने बहस पनि चलाएको हो । तर, अहिलेसम्म यो आयोगको पुनर्संरचनाका विषयमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन र आयोग राजनीतिक नियुक्तिलाई थन्क्याउने निकायको रूपमा मात्र लिन थालिएको छ ।

सरकारले २५ वर्षे आर्थिक रणनीति तयार गरिरहेको अवस्थामा चीन सरकारको सहायतामा धेरै योजनाहरू तयार गर्ने रणनीति लिएको छ । तर, विगतदेखिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तीन वर्षअघि चीनले नेपालका लागि दिने भनेको ८ खर्ब ३० अर्ब लगानी अहिलेसम्म आएको छैन । योजना बनाउँदा विगतका अनुभवलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो तर, सरकारले त्यसमा पनि ध्यान नदिँदै पार्टीको घोषणापत्रलाई राखेर २५ वर्षको योजना बनाउने औचित्य नै सकिएको योजना आयोगलाई जिम्मा लगाएको ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले अहिलेको अवस्थामा देशको आर्थिक विकासका लागि छुट्टै मादण्ड बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरू सुझाव छ । तर, सरकारले परिषद्भन्दा बाहिर गएर यसलाई बहसमा लाने कामसमेत गरेको छ । यो लगानी सम्मेलनमा के भयो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन र २५ वर्षसम्ममा गर्ने भनिएका विकासका सबै आयोजनाहरू विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित छन् ।

बरु अहिल्लो लगानी सम्मेलन १ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आउने सरकारी अनुमान रहे पनि १३ खर्ब ५२ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले मात्रै ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पछि लगानी नआउनुमा प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकको नभएर नेपाल सरकारकै दोष भएको सरकारलाई आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले जानकारी गराइरहेको छ ।

यस्ता विषय र विकास आयोजनाहरूको अख्तियारी दिनुपर्ने आयोगलाई पछिल्ला दिनहरूमा सुस्त छ । सुस्त रहेको आयोगले कसरी २५ वर्षसम्मको विकास आयोजनाहरू बनाउँछ र त्यसमा कहाँबाट लगानी आउँछ भन्ने कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ दिएको विषयमा अहिले पनि योजना आयोग विवादित नै छ ।

१५ दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको दुई दिनपछि आयोग अन्तर्गतको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । स्रोत समितिले चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक बजेट खर्चमा १५ प्रतिशत बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रअनुसार आउँदो वर्षका लागि उपलब्ध बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती विनियोजनको तुलनामा १३ प्रतिशतले धेरै भएको जनाइएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरे पनि मध्यावधि समीक्षापछि अर्थ मन्त्रालयले वास्तविक बजेट १२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने गरी संशोधन गरेको छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन २० प्रतिशत बढाउने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालू वर्षको संशोधित राजस्व संकलनको अनुमान अर्थात् ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत बढाएर ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा बाँकी अपुग करिब डेढ खर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउन सकिने अनुमानसहितको सिलिङ पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेटको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ । जुन मन्त्रालयले चालू वर्षमै अपेक्षाभन्दा धेरै कम बजेट विकासमा खर्च गरेको छ । सहरी विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि समितिले धेरै पुँजीगत बजेटको सिलिङ पाउने मन्त्रालयमध्ये राखेको छ । योजना आयोगबाट प्राप्त पत्रअनुसार सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङबारे पत्राचार भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग आफैँले पनि यसअघि बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ८४ अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ तय गरेको जनाएको छ । योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बजेट निर्माणमा सहभागी भएका अधिकारीहरूले पनि आगामी वर्षको बजेट सिलिङलाई संकुचित र हावादारी भनेका छन् ।

सरकारले अघि सारेका विकासका आयोजनाहरूको खर्च अनुपात, खर्चको आवश्यकता, बढ्दो दायित्व र चालू आयोजनामा दिनुपर्ने ठूलो बजेटको दायित्वभन्दा आयोगको समितिले दिएको सिलिङ अपत्यारिलो छ । यसमा अतिरिक्त दिगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउने लक्ष्य राखिएकै छैन । जबकि यो शीर्षकमा बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ ।

आयोगले चालू वर्षमा हासिल हुने ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र आगामी वर्ष पनि उच्च वृद्धि हासिल गर्न सरकारले गर्ने लगानी कम हुने आंकलन गरेको छ । आयोगले तयार गरेको आगामी वर्षको बजेटको सिलिङलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोगले दिएको सिलिङको आधार र उल्लेखित तथ्यांककै भरमा बजेट निर्माण नहुने संकेत गरेका छन ।

अर्कोतर्फ यो बजेटको सिलिङले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्रबैंकका बीचमा एकरूपता देखिँदैन । आयोगले दिएको सिलिङको विपरीत अर्थ मन्त्रालय अहिले खरिद ऐन छलेर ठूला आयोजनाका लागि बेग्लै कानुन बनाउने र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बिना टेन्डर कार्यान्वयनमा लाने तयारीमा छ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ माथिका ठूला आयोजना सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन यस्तो नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले तोकेका क्षेत्रका ती आयोजनालाई सीधै कार्यान्वयनमा लगिनेछ । विधयेकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार तोकिएका क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अन्य कुनै कानुनले बाधा सिर्जना गर्न पाइने छैन ।

१० वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना यही कानुनबमोजिम गठन हुने निर्देशक समिति र कार्यकारी निर्देशक मातहतबाट कार्यान्वयन गराउने तयारी सरकारको छ । ५० किलोमिटर लम्बाइको दुई लेनको सडक, २५ किलोमिटरको चार लेनको सडक, दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग भएको सडक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजना अब यही ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

यस्तै २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट तथा त्यसको संरचना, २२० किलोभोल्ट वा त्योभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन, १०० किलोमिटरको रेलमार्ग र ५ किलोमिटर लामो भूमिगत रेलमार्ग २० हजार हेक्टरभन्दा धेरै सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना पनि यही काननुअनुसार अघि बढाउने तयारीमा सरकार पुगेको छ ।

प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा धेरै पानी आपूर्ति गर्न खानेपानी संरचना र जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने पूर्वाधार वा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना पनि यसै कानुनअनुसार अघि बढाइने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे नेपाल विकासको योजना कसरी बनाउँछ ? यसमा धेरैले शंका गरेका छन् । सत्तारूढ दलको घोषणापत्रलाई मात्र समावेश गराएर २५ वर्षपछिको नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।