काठमाडौं: जनप्रतिनिधिसभाका रूपमा परिचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि देशभित्रै हाहाकार मच्चियो । सरकारले सकेसम्म व्यवस्थापन ग¥यो । त्योसँगसँगै देशभित्रै विभिन्न स्रोतको खोजी भयो । सोहीमध्येको एक थियो, पेट्रोलियम पदार्थको खानीको खोज तथा अन्वेषण ।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको भन्दै लामो समयदेखि अध्ययनमै सीमित भएको थियो । नाकाबन्दीबाट आहत भएका नागरिकलाई सरकारले केही गर्दै छ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यका साथ दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो । ०७२ सालको चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षरसमेत भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त समझदारी भएको थियो ।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्याँसको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भएर खुसी व्यक्त गरे । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन । लामो प्रक्रिया र कसरतपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेसँग गत १६ फागुनमा बिहीबार चीनमा खानी अन्वेषण कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार चिनियाँ टोली सन् २०१९ को मे मध्यतिर नेपाल आउने तयारी गरेको छ । सुरुको समझदारीअनुसार काम भएको भए यतिखेर नेपाली भूभागभित्र के कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ र आर्थिक रूपमा त्यस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन रु भन्ने समेत पत्ता लागिसक्थ्यो । ढिलै भए पनि चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोली नेपाल आउन लागेको छ । सो टोलीले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछ ।