काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनविरुद्ध प्रवीण सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सुवेदीले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध मौलिक अधिकारको हनन् भएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए।

पब्जीका कारण बालबालिका र युवा पुस्तामा समस्या बढेको भन्दै गुनासो बढेपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।