काठमाडौँ । सरकारले देशबाट यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । न त सिन्डिकेट हटेको छ न त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको चुरिफुरी नै घटेको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा त्यसै पनि असफल भएका महासेठ यातायात व्यवसायीको दबाबमा घँुडामात्र टेकेनन् तीनपटक कम्पनीमा दर्ता हुन आग्रह गर्दा पनि अझै यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् ।

अहिले पनि यातायात कार्यालयमा तीन लाखभन्दा बढी गाडीहरू रहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या सात लाख हाराहारीमा मात्रैछ । अहिले मन्त्रालयले जेठभरि कम्पनीमा दर्ता हुन पाउने गरी मिति थपेको छ । यता मन्त्री महासेठ भने देशबाट यातायात सिन्डिकेट अन्त्य भएको बताइरहेका छन् । अहिले देशभरि दुई सय ९४ वटा यातायात समिति रहेका छन् । जसमध्ये सात हजार बाहेक अहिलेसम्म सरकारी नीतिअनुसार दर्ता भएका छैनन् ।

नेकपाभित्र पार्टी खर्च चलाउने मन्त्रीका रूपमा चिनिएका महासेठले सही ढंगबाट काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलन लगत्तै उनलाई हटाउन तयारी गरेका थिए । तर, पार्टी एकताको विवादले गर्दा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सकेका छैनन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटका कारण अहिले पनि नयाँ कम्पनीहरू आउन सकेका छैन ।

यातायातको सिन्डिकेट हटाउन विषयमा सुरुमै गृहमन्त्रीसँग विवादित भएका महासेठले सुरुकै दिनमा यातायात व्यवसायी र ठेकेदारहरूबाट लाभ लिएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै विरोध जनाएका थिए ।

समयमै काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्न सर्कुलर जारी गरेका गृहमन्त्री थापाले पछिपछि मन्त्री महासेठका कारण आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता भएका थिए । सुरुमै कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विवादमा आएका कारण अहिलेसम्म पनि यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य हुन सकेको छैन । यद्यपि उनि भने यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट नरहेको बताउन छाडेका छैनन् ।

सिन्डिकेट कहिल्यै नफर्किने गरी अन्त्य भइसकेको बताउने महासेठलाई अहिले यातायात व्यवसायीले पनि महत्व दिन छोडेको बताइन्छ । सरकारले पहल गरेको भए अहिलेसम्म सवै समितिहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत आइसक्ने थिए । तर, कम्पनी अन्तर्गत आउन निर्देशन पनि जारी गर्ने र भित्रभित्रै व्यावसायिक समितिहरूसँग मिलेमतो गरेका कारण आगामी जेठभरिमा पनि सबै यातायात समितिहरू कम्पनीमा आउने अवस्था देखिएको छैन ।

यस्तै एक वर्षको अवधिमा रुट परमिटको समेत व्यवस्था मिलाउन उनले सकेका छैनन् । अहिले भएका र नयाँ आउने कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट दिएको भए अहिलेसम्म धेरैले रुट परमिट पाइसक्ने थिए ।

दुई पटक मन्त्री हुँदा समेत राम्रो छवि बनाउन नसकेका महासेठले सुरुमै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई विभागबाट हटाएका थिए । यसले पनि उनको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजनामा धक्का लागेको थियो । तत्कालीन समयमा बिना ट्रायल ५० देखि ७० हजारमा करिब एक लाख लाइसेन्स बिक्री गर्ने मनस्थिति बनाएका महासेठको योजनामा महानिर्देशक भट्टराई अवरोध बनेपछि उनलाई हटाइएको थियो ।

महानिर्देशक भट्टराईले मन्त्रीको निर्देशनमा बिना ट्रायल लाइसेन्स बेच्न संलग्न भएका पाँच कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेपछि महासेठले भट्टराईलाई नै हटाएका थिए । अहिले आएर यसको असर स्वयम् उनले नै भोगिरहेका छन् । एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएका समयमा महसेठ यसअघि पनि विवादमा आएका हुन् ।

उनले पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्छ भन्दै यसअघि पनि रकम असुलेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका हुन् । तर, उनले अब यस्ता भ्रष्टाचारका विषयमा निकै ठूलो रकम पनि पचाउन सक्ने हैसियत बनाएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईको वैशाखी टेकेर यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको दम्भ गर्ने मन्त्री महासेठले यसअघि सरकार र यातायात व्यवसायीका बीचमा विवाद बढेको समयमा समेत व्यवसायीहरूसँग ¥याल चुहाएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट एउटा कुरा बोल्ने र व्यवसायीसँग गएर रकम बार्गेनिङ गर्दै मिलाउन आश्वासन दिँदै हिँडेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले तत्काल व्यवसायी र ठेकेदारहरू माथिको कारबाही रोकेका थिए ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सरकारको ठोस निर्णय नै गर्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार यस क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई सरकारले बुझ्ने निश्चित वर्ग, समुदाय समिति वा संघको नामबाट आलोपालो प्रक्रियामा जान नचाहेका कारण सरकार असफल भएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको २०६८ सालको फैसलाले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र यस्तै अन्य प्रकारका व्यवसाय गर्नु कानुन विपरीत भएको भन्दै तत्काल सरकारको नाममा निर्देशन र उत्प्रेषणको आदेश पनि जारी भएको थियो । तर, मन्त्री महासेठले यसलाई पनि आत्मसात् गर्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।