काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि न्यायालय नै प्रतिगमन गराउने कारण बन्न सक्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश र कानुनी ज्ञाताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले न्यायालयमा बढेको राजनीतिक दबाब थेग्न न्यायालय असक्षम भएको भन्दै न्यायालयकै कारण देशमा प्रतिगमन हुन सक्ने बताएका हुन् । पूर्वन्यायाधीशहरूको समाजले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले सरकारको दबाब थेग्न नसकेको र त्यही दबाबका कारण मुलुकमा प्रतिगमन निम्तिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पूर्वन्यायाधीशहरूको समाजमा बुझाएको प्रतिवेदनले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश न्यायिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले न्यायालयमा भागबन्डा सैह्य नभएको उल्ल्ेख गर्दै न्याय परिषद्ले भागबन्डा र नातागोताका आधारमा कनिष्ठ र अयोग्यलाई सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस तथा नियुक्त गरेको उल्लेख गरेको छ ।न्यायालयमा भागबन्डा घातक भएको र यसले संविधान नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ । न्याय परिषद्को सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बेन्च बहिष्कार र कालोपट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजनीतीकरण र नातागोता लादेर अदालतलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा कब्जा गर्ने रणनीतिले न्यायपालिका असफल हुने र यसले संविधान नै असफल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।न्यायालयमा अयोग्य र कनिष्ठ व्यक्तिको सिफारिस गरी वरिष्ठको मानमर्दन गरिँदासमेत अधिवक्ताहरूको संस्था बार एसोसिएसन नबोलेकोमा आक्रोश पोख्दै एकदिनका लागि भए पनि देशभर बेन्च बहिष्कार गर्न माग पनि गरिएको छ । न्यायाधीशहरूले पनि सिफारिसविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउनुपर्ने प्रतिवेदनको धारणा छ । प्रजातन्त्रमा न्यायाधीशलाई बोल्ने अधिकार भएको र न्यायालयको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह पनि गरिएको छ ।भारतमा चार न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको गलत कदमविरुद्ध बोलेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूको समाजमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा यस्तो स्थितिलाई सहनु नै गलत प्रवृत्ति भएको बताइएको छ । अहिले भएको न्यायालयभित्रको बेथितिका विरुद्ध नबोल्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाेच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशले संयुक्त राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई पनि उठाइएको छ ।न्यायालयको विश्व इतिहासमा यति ठूलो क्षति यसअघि नभएको जिकिर गर्दै यसले संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिइएको छ । न्याय परिषद्मा न्यायाधीशभन्दा बाहिरका मान्छेको बाहुल्य हुँदा न्यायालयमा भागबन्डा र नातागोता मौलाएको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ । न्यायको साख जोगाउने मुख्य नैतिक जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो । तर, न्यायालयमा कानुन मन्त्रीको मान्छे, प्रधानन्यायाधीशको मान्छे भनेर भागबन्डा हुने गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि माग गरिएको  छ ।राजनीतीकरण र नातागोता लादेर अदालतलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा कब्जा गर्ने रणनीतिले न्यायपालिका असफल हुने र यसले संविधान नै असफल हुने पूर्वन्यायाधीश समाजको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा दामोदर शर्मा र खिलराज रेग्मीको पालादेखि न्यायपालिकाको प्रणाली बिग्रिन सुरु गरेको इतिहास उल्लेख गर्दै नियुक्ति, फैसलामा प्रभाव, बिचौलियालगायतको खेलमा न्याय परेको उल्लेख छ ।खिलराज, कल्याण श्रेष्ठ होस् वा सुशीला श्रीमान्, आजसम्म कुनै पनि नियुक्ति विवादमुक्त रहन सकेनन् भन्दै अहिलेको नियुक्ति झन् खस्किएको र अदालतमा खुट्टा नटेकेका व्यक्ति न्यायाधीश हुने अवस्था आएको उल्लेख छ । चोलेन्द्रशमशेर राणाले ल्याएका न्यायाधीशलाई न काम थाहा छ, न सम्पादन गर्न सक्छन् भनेर पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले हीरा टिपेर ल्याएको भनेर प्रतिरक्षा गर्नु हास्यास्पद रहेको र प्रक्रिया मिचेर अदालतमा एउटा पनि बहस नगरेको मान्छे ल्याउने काम बन्द हुनुपर्ने उल्लेख छ ।उच्च अदालतको लायक नभएकालाई सर्वाेच्चमा लगेर हीरा भन्नु सही नभएको तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा अहिलेको सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध संसदीय समितिमा जाने र जनमतबाट दबाब सिर्जना गर्ने परम्पराको पनि विरोध गरिएको छ । सर्वाेच्चमा न्यायाधीश हुन १५ वर्ष, उच्च अदालतमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान मिचेर न्यायालयलाई वैकल्पिक रोजगारको निकाय बनाउन खोजिएको प्रति पूर्वन्यायाधीशहरूको समाजले आपत्ति जनाएको छ ।यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको फाइल आफ्नै इजलासमा राखेपछि उनीमाथि व्यावसायिक र राजनीतिक दबाब बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरूले राजनीतिक दलका नेता र सत्तापक्षका शीर्ष तहका नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर राणालाई फाइल बन्द गराउन दबाब सिर्जना गरेको खबर योभन्दा अगाडि पनि प्रकाशित भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणालाई अहिले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबाट आएको राजनीतिक लबिङ र दबाबले सानै नमिल्ने पेसीसमेत सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराएको पूर्वन्यायाधीशहरूको समाजमा पेस भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी लिएसँगै न्यायालयको सुधारमा लागेका राणाले सहज रूपमा राजनीतिक दबाबको सामना गर्न नसक्ने वातावरणका लागि अहिले ठूलै खालको आर्थिक चलखेल र लविङ भइरहेको पनि बताइएको छ ।