काठमाडौँ । पञ्चायतकालका खडागरिएको विकास प्रधिकरण खरेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । वर्तमान संविधानविपरीत गठित विकास प्राधिकरण खोरज गर्न उपत्यकाका नगरप्रमुखहरूले सरकारसंग औपचारिक माग पनि गरेका छन ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखसहित उपत्यकाका मेयरहरूले यस्तो माग गरेका हुन ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले चौथो विस्तारित बैठकका निर्णय सुनाउन गरेका पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले आफूहरूको कामकारबाहीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताए ।

फोरममा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सदस्य छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिलेको संविधान विपरित काम गरेको र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको संस्थाका कारण स्थानीय सरकारको अवहेलना भएको बताइएको छ ।

गाउँपञ्चायतबाट गाविस हुँदै नगरपालिका भइसक्दा पनि ऐन परिवर्तन नभएको र उक्त ऐनका विभिन्न दफा स्थानीय सरकार ऐन २०७४ सँग बाझिएकाले संवैधानिक अस्तित्व नभएकाले निकाय खारेज हुनुपर्ने माग फोरमले राखेको हो ।

२०४५ सालमा गठन गरिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले हाल उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थासँग अमिल्दो भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन । विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्र संघीय संरचना कार्यान्वयनमै बाधा पुगेको उनिहरुको तर्क छ । फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि खारेजीका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

उनका अनुसार फोरमले शिक्षा विकास तथा समन्वय तथा इकाइ पनि खारेजीको माग गरेको छ । फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिको पहिलो प्रस्तावमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उक्त इकाइले स्थानीय तहको अस्तित्व अस्वीकार गरेकाले खारेजीको मागगरिएको उल्लेख छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(२) को खण्ड ’ज’ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाबारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको र स्थानीय तहमातहत राखिएको भए पनि ’तथाकथित’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्थापनाले कठिन भइरहेको फोरमको ठहर छ ।

स्थानीय सरकारमाथि इकाइबाट हस्तक्षेप भइरहेको तथा कानुनविपरीत अधिकार प्रयोगगरिरहेको जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।

’