काठमाडौं । सरकारले मिडिया नियन्त्रणका लागि ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी गर्दै विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

बिहीबार दर्ता गराइएको विधेयकमा पत्रकारहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

“काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ,” प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा बिहीबार नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको हो ।

उद्देश्यमा स्वस्थ र मर्या्दित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।