काठमाडौँ । देशको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संघीय संसद्को जिम्मेवारी लिएर बसेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्य कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेका खबरहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिन थालेका छन् ।

सभामुख महराले आफ्नो निजी सचिवालयमा कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर सरकारी कर्मचारी सरह भत्ता बढाएका छन् भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपाली नागरिकता नै नभएका चारजना कर्मचारीको तलब विगत एक वर्षदेखि खाइरहेका छन । २०४५ सालसम्म राजालाई सघाउँदै माओवादी छिरेका महरा अहिले सभामुख पदमा आसीन छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा बढी मन्त्री हुनेमध्येका महरालाई सञ्चारमन्त्री हुँदा पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो भने पछि सांसद खरिदबिक्रीमा चीन काण्ड पनि उनैले मच्चाएका थिए ।

तिनै महराले अहिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि सरकारी कर्मचारीले सेवा र सुविधा पाउने गरी भत्ता वृद्धि गराएका छन् । कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका महराले कानुनको खिल्ली उडाउँदै यस्तो बदनियतपूर्ण काम गर्न मात्र भ्याएका छैनन् उनको कुकर्मले नेपालको सार्वभौम संसद्को समेत साख खस्किएको छ ।

सभामुख महराले व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर आफ्नोलगायत उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहालका स्वकीय सचिवालयमा रहने सवै कर्मचारीको तलब स्केलबाहेक अतिरिक्त भत्ताको रकम राज्यकोषले बेहोर्नेगरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा बढाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत २१ गते बसेको बैठकले अतिरिक्त समय काम गरेबापत कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार नै संसद्का पदाधीकारीको निजी सचिवालवमा काम गर्न कर्मचारीको भत्ता बढाएका हुन । स्वकीय सचिवालयमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ भने उपसभामुख र उपाध्यक्षले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ महराले व्यवस्थापन समितिमै गराएको अर्को निर्णय भने झन् विवादित बनेको छ । उनले संसद्का कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई विभेद हुनेगरी फरकफरक भत्ता तोकेका छन् । संसद्का कर्मचारीलाई मासिक ८० घन्टा काम गरेबापत ५० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ भने संसद्मा सुरक्षाको काम गर्ने मर्यादापालक लगायतका सुरक्षाकर्मीलाई ८० घन्टा काम गरेबापत ३५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

यस्तै अर्को नीतिनियम बनाउने निकाय हो, राष्ट्रियसभा । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि संविधानको मर्म, नीति र ऐनविपरीत नै काम गरिरहेका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिले चारजना कर्मचारीको नाममा आफ्नै खातामा रकम जम्मा गराएर सरकारी ढुकुटीको दोहन गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा पारदर्शी भएको बताएर नथाकिरहेको अवस्थामा उनकै पार्टी नेकपाबाट राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भएका तिमिल्सिनाले नभएका कर्मचारीको नाम खडा गरी विगत एक वर्षदेखि तलब र भत्ता आफैंले खाँदै आएका छन् । सरकारले सबै कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत बैंक खाता हुनुपर्ने र उसको तलब उसकै बैंक खातामा जानुपर्ने नीति अंगीकार गरेको छ ।

तर, तिमिल्सिनाले विगत एक वर्षदेखि चार स्वकीय कर्मचारीको सूचीमा आफ्नै नाम राखेर ऐनविपरीत सुविधा लिँदै आएका छन् । यस्ता अनैतिक ढंगले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली भने लाज पचाएर हिँडिरहेका छन् । चार जनाको नाममा रकम बुझेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चार जनाले नेपाली नागरिकता नलिएको हुनाले आफूले झिकेर दिने गरेको बताएका छन् ।

तिमिल्सिनाको भनाइअनुसार पनि चार जना कर्मचारीले नेपाली नागरिकता नै नलिएको अवस्थामा उनीहरूले त्यहाँ कसरी जागिर पाएर संसद् भवनभित्र छिर्ने प्रवेशपत्र उनीहरूलाई कसरी दिइयो भन्नेमै शंका उत्पन्न भएको छ । तिमिल्सिनाले दुई सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगीको ठाउँमा आफ्नै नाम उल्लेख गरेर तलब सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । जब कि उनले संसद् सचिवालयबाट बेग्लै चालक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अध्यक्षकै सेवाका लागि सचिवालयले दुई गाडी, दुई चालकसमेत दिएको छ । सचिवालयले पनि तिमिल्सिनाले पठाएको लिस्टअनुसार हरेक महिना निजी सवारीचालक शीर्षकमा अध्यक्षकै खातामा रकम पठाइरहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी दिएको जानकारीअनुसार, अध्यक्षले चारैजनाको पारिश्रमिक आफ्नै खातामा राखिदिन आग्रह गरेका थिए ।

एक महिना अघि मात्र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पुसदेखि चैतसम्मको उनीहरूको पारिश्रमिक पनि खाताबाट निकालेर लगेका छन् । कर्मचारीका अनुसार तिमिल्सिनाले प्रतिचालक मासिक १८ हजार तीन सय ४० र प्रतिकार्यालय सहयोगी १६ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ तलब बुझिरहेका छन् । चार जनाको कुल तलब मासिक ७० हजार हाराहारीमा रहेको छ ।

यही हिसाबले पनि उनले अहिलेसम्म चारजनाको नामबाट ८ लाख ४० हजार सरकारी ढुकुटीको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । पाँच हजार घूस लिँदा तहल्का मच्चाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले साढे ८ लाख खुलमखुल्ला दुरुपयोग गर्दा पनि पत्रसम्म काट्न सकेको छैन ।