काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेका निर्णयलाई कर्मचारी र स्थानीय तहले नमानेपछि उनले अहिले कर्मचारी समायोजनको विषय नै उठाउन छाडेका छन् ।

समायोजन रोजेका कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै नमान्ने सामान्य प्रसाशनबाट पठाएका कुनै पनि कर्मचारी स्थानीय तहले नराखी फिर्ता पठाइदिने गरेपछि विभागीय मन्त्री पण्डितलाई कर्मचारी समायोजनको कामसम्म निकै ठूलो सकस परेको छ । समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराइै फर्काइदिएपछि अहिले सतहमै कर्मचारी समयोजनमा समस्या देखिएको छ ।

कर्मचारी र स्थानीय निकायका बीचमै कुरा नमिले पछि अहिले मन्त्री पण्डित समायोजनको भन्दा पनि कर्मचारी नियमावली र कानुनका विषयमा कुरा गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत पदपूर्ति तयारी गरे पनि स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाएपछि अझैसम्म यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दुई महिना पहिले नै तीन महिनाभित्रै नतिजा आइसक्ने गरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गरिने बताए पनि अहिले उनी आफंै यस्ता विषय उठाउनै छाडेका छन् ।

विभागीय मन्त्रीले नै तीन महिनाभित्रै कर्मचारी छनोट गर्नेगरी लोकसेवामार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग विवरण पठाएको छैन ।

लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि हालसम्म आयोगमा विवरण नआएको भन्दै ताकेता गर्दा पनि पूर्तिका लागि मन्त्रालयले विवरण पठाउन सकेको छैन । यसरी विवरण पठाउन नसक्नुमा अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले कर्मचारी माग फारम नै भरेका छैनन् । पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले मागअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिएमा प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछ ।

यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले तीन महिनाभित्रै कर्मचारी छनोट गरिसक्ने गरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएका थिए । यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटकपटक रिक्त दरबन्दी विवरण माग गरे पनि अझै विवरण पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले २० गतेसम्म जति रिक्त दरबन्दी विवरण प्राप्त हुन्छन् त्यति नै माग गरिने बताए पनि अझै त्यसलाई लोकसेवा पठाइएको छैन ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सबैभन्दा संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरेपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदै आएको छ ।

सरकारले डेढ महिना पहिले एक लाख ३१ कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयमा ४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि मागबमोजिम विवरण बुझाएका छन् । अझै ३२० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन् ।

ती स्थानीय तहले करीब १० हजार कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाएका छन् । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझै १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छन् । जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा दरबन्दी पठाउन नसक्ने भएको छ ।

पछिल्लो समयमा आएर स्थानीय तहले आफूसँग समन्वय नगरी संघले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने स्पष्ट पारेपछि मन्त्री पण्डित थकित भएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समायोजनको नाउँमा कर्मचारी पठाउन आफूसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै संघबाट आएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

संघीयताको मर्म विपरीत एकपछि अर्को गर्दै संघले हस्तक्षेप गर्दै आउने क्रममा अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना पनि संघले नै गर्ने तयारीप्रति स्थानीय तहले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । पहिले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएपछि मन्त्री पण्डित संघबाटै कर्मचारी दरबन्दी पूरा गरी पठाउन तर्खरमा लागेका छन् ।