काठमाडौँ । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहित ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायले (आज) शुक्रबार संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ताका लागि दबाब दिन शुक्रबार १२ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि उपस्थित हुन पत्रकारलगायत सरोकारवाला सबैमा आह्वान गरेको छ । पत्रकारलाई आफ्नो सञ्चार सामानसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिलगायतलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । उनीहरूले विधेयकमा संसदभित्र पर्याप्त छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन् ।

विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिललाई भन्दा बढी अंकुश लगाउने प्रावधान छन् । पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने खालको प्रावधान विधेयकमा छ । काउन्सिल पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेलामा हटाउन सक्ने खालको व्यवस्थाले पनि सरकारको तजबिजमा काउन्सिल चल्नुपर्ने अवस्था आउने पत्रकार महासंघको बुझाइ छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विषयमा देश विदेशबाट चासो व्यक्त भइरहेको समयमा प्रदेश सरकारहरुले पनि आमसञ्चार सम्बन्धी कठोर नितिहरु बनाउन थालेका छन । संघीय सरकारका सूचना संञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि आमसञ्चारनिति बनाउन निर्देशन दिएपछि अहिले प्रदेश सरकारहरुले पनि छुट्टाछुट्टै निति बनाउने तयारी थालेका छन ।

सञ्चार कर्मी र संस्थालाई नियन्त्रण गर्न निति बनाउने क्रममा प्रदेश २ सरकारले झनै कठोर निति बनाउने तयारी थालेको छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको गलत गतिविधिको पत्रकारले सञ्चार माध्यममार्फत भण्डाफोर गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार पनि प्रेसमाथि कडा बन्दै गएका छन ।

प्रदेश २ सरकारले पत्रकारलाई १ करोडसम्म जरिबाना गर्ने कानुन बनाउन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । केन्द्र सरकारले पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिबाना गर्नेसम्मको सजाय गर्न सक्ने मिडिया काउन्सिल विद्येयकको चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले पत्रकारसँग रिसिइबी साध्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याएको छ ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको छ । विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरेमा १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ ।

सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा नियन्त्र गर्न लागेको भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि आपत्ति जनाएको छ । अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेकोप्रति अमेरिका आश्चर्यमा परेको दूतावासका प्रवक्ताले बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारले अर्काे मुलुकको सरकारको संवेदनशीलता भन्दै स्वतन्त्र मिडियाको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको दूतावासको आरोप छ ।

यसैबीच प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संबैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा नै आँच पुग्नेगरी विभिन्न विधेयक संसदमा लगिरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका हुन ।

सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले कुण्ठित गराउन नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महवपूर्ण अजेन्डा भएकाले कोही कसैले पनि कुण्ठित गराउन नसक्ने उहाँको भनाइछ ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त्यसविपरीत आउने ऐन वा कानुन स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभएको छ । सरकारले हालै ल्याएको प्रेस तथा मानवअधिकारसम्बन्धी दुई विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएको र त्यो संविधानको मर्म विपरितसमेत रहेको कर्णले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउनु ठिक नभएको बताउदै प्रेसले पाएको अधिकार कुनै पनि बाहानामा नियन्त्रण गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली नागरिक संगठनको संयुक्त आयोजनामा बृहत् नागरिक संवादले प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक २०७५ र्फिता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारले बनाएको विधेयक र ऐन संवैधानिक अधिकारविपरीत रहेको रहेको दाबी गर्दै सरकारले राष्ट्र निर्माणमा नागरिक समाजले पु¥याएको योगदानलाई मूल्यांकन नगरेको र दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकारले पनि विगतकै गल्तिलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन ।