काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राज्य नियन्त्रित मिडिया बनाउन खोजेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद््मा दर्ता मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वीकार्य नभएको भन्दै उसले सदनमा प्रवेश नै नगराउन सभामुखमार्फत मागसमेत गरेको छ ।

संघीय संसद्् प्रतिनिधिसभा बुधबारको बैठकमा उभिएर विरोध जनाएको कांग्रेसले विशेष समयमा मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिएर सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत विधेयक आएको बताइन् । गलत नियतसाथ विधेयक आएको भन्दै उनले ‘सरकारलाई शक्तिको भोक जागेको छ, राज्य नियन्त्रित प्रेस बनाउन खोजेको’ आरोप लगाइन् ।

विधेयक संसद््को प्रक्रियामै नल्याउन मागसमेत उनले गरिन् । ‘यो विधेयक लोकतन्त्रले बुझ्दैन, हामी पढ्न चाहनौं,’ उनले भनिन्, ‘मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकको पनि हाम्रो विरोध छ । विधेयकले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले संविधानको मान्यताविपरीत आएर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि सारेको सुनाइन् ।

‘सरकारले राज्य नियन्त्रित कानुन बनाउन खोजेको छ, सरकारविरूद्ध जनताले अभिव्यक्ति दियो, शासनविरूद्ध आवाज उठायो भने त्यो आवाज दबाउने, जुन किसिमको विधेयक प्रवेश गराएको छ, त्यसको घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको मुहारमा गलत नियत देखिएको छ ।’

प्रेस अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक तर्जुमा गरेको बताउ“दै प्रमुख सचेतक भुसालले मिडिया काउन्सिल विधेयक लोकतन्त्रले नचिनेको जिकिर गरिन् । ‘हामीले बुझ्दैनौं, पढ्न चाहँदैनौं, त्यो फिर्ता लिन माग गर्दछौं,’ उनले भनिन्, ‘आमसञ्चार नीतिविपरीत विधेयक ल्याइएको छ ।’

नीतिमा काउन्सिलले मध्यस्ता गर्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘नीतिको मसी सुक्न नपाउँदै मिडिया काउन्सिल ऐन कुन नियतबाट ल्याएर आएको छ, सरकारको नियत स्पष्ट छ,’ उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारविरूद्ध कलम चलाउने, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि उठ्ने प्रश्न र आवाज बुलन्द गर्नेलाई कुण्ठित गर्नका लागि काउन्सिल ऐन आएको छ ।’

सरकारले खराब नियतसाथ विधेयक ल्याइएको भुसालले आरोप लगाइन् । ‘सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई निषेध र दण्डित गर्ने मुहार बोकेको विधेयक स्वीकार्य छैन ।’

मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको समेत प्रमुख सचेतक भुसालले विरोध गरिन् । ‘संवैधानिक अंगमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने र मानव अधिकारको व्याख्या गर्ने, अनुसन्धान पनि गर्ने र अधिकार क्षेत्र कुण्ठित गर्नेगरी ल्याउन लागेको विधेयक स्वीकार गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘जनताको आवाज र पत्रकारको आवाज निषेध गर्नेगरी विधेयक ल्याइए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्नेछौं ।’

मानवअधिकारका अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्य मान्यता देशले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न गर्दै उनले सरकारले २० वटाभन्दा बढी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धी पारित गरेको सुनाइन् । ‘अभिसन्धीविपरित प्रेस स्वतंन्त्रतालाई अंकुश लगाउने जुन विधेयक ल्याएको छ, त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा ससंद्मा अगाडि बढ्न दिँदैनौं,’ भुसालले चेतावनी दिइन् ।

कांग्रेस सांसदले आवाज उठाएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सरकारको यथेष्ठ ध्यान गएकै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।