काठमाडौँ । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सांसदहरुले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रकम बढाउन लबिइङ थालेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि हरेक निर्वाचन क्षेक्रलाई यो कार्यत्रमअन्तर्गत २ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाइएको थियो । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई २ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाइनुपर्ने र १ करोडको छुट्टै रकम दिनुपर्ने लबिइङमा सांसदहरू लागेका छन् ।

उनीहरूले यो १ करोड सानातिना योजनामा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई दिन माग गरेका हुन् । प्रदेश १ सत्तारुढ दल नेकपाको संसदीय दल बैठकमा समेत सांसदले यो रकम बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ठूला योजना सञ्चालन गर्ने गरी ५ करोड बनाइनुपर्ने र प्रत्यक सांसदलाई साना योजना सञ्चालनका लागि १ करोड दिनुपर्ने कुरा बैठकमा उनिहरुले माग गरेका छन ।

समानुपातिका सांसदले पनि आफूहरूलाई छुट्टै रकम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सरकारले कार्यविधि बनाएर प्रत्यक्षलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा समेत समानुपातिकतर्फका सांसदले रोस्ट्रमबाटै यो कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्दै आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउदै आएका छन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमको रकम निकै ढिलो गरी निकासा भएका कारण कति काम भयो भन्ने प्रगति आएको छैन । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यत्रमको अधिकांश रकम परम्परागत योजनामा खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकमा उल्लेख छ ।

यसै वर्षको बजेटबाट गण्डकीबाहेक प्रदेशहरूमा ५० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याउने गरिएको छ । आउँदो वर्ष झन् थप गर्नुपर्नेमा प्रदेश सांसदहरूको जोड छ । यसले केन्द्रमा भइरहेको विकृतिको विस्तारीकरण प्रदेशमा पनि हुने सम्भावना बढेको छ।