काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको १० दिन नपुग्दै १० अर्ब माथिका नक्कली भ्याट बिल सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा तयार भएका समाचारहरू आउन थालेका छन् । पुँजीगत खर्च धान्ने गरी राजस्व उठाउन गरेको अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा पनि सरकारी कर्मचारीको सहभागितामा बनेका भ्याट बिल प्रकरणले तुषारापात गरेको छ ।

अहिले बजार जताततै नक्कली भ्याट बिलको चलिरहेका छन् तर सरकारी निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टै सघाइरहेका छन् । नक्कली भ्याट बिलका विषयमा दिनहुँ ५ देखि १० वटा उजुरीसमेत परिरहेका छन् तर, सर्वोच्चले पहिलेको प्रकरणको नै टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकारले गत वर्षको बजेटमा करको दर र दायरा बढाएपछि नक्कली भ्याट बिलको खेती बढेको थियो । घरानियाँ व्यवसायीहरूको राजनीतिक चलखेलले सर्वोच्च अदालतसमेत अहिले प्रभावित भएको छ ।

केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको प्रसंग उठाएका थिए । तर, कर्मचारीहरूकै सहभागिता भएपछि ओलीको कुनै जोर चलेको देखिएन । ओलीले नक्कली भ्याट बिलमा माफिदिन नसकिने भन्दै भ्याट बिल जनताले तिर्ने, कारोबार नक्कली गर्ने र सरकारलाई बर्बाद बनाउने काम भएको बताएका थिए । आठ वर्षअघि पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो भ्याट बिल घोटला प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो ।

२०६७ सालको सो नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा नेपालका अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना संलग्न भएको सरकारी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सरकारले गरेको अनुसन्धानमा उक्त समयमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ५१२ व्यापारिक फर्म संलग्न देखिएका थिए भने झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ भ्याट ठगी भएको सरकारको भनाइ थियो । अहिले पनि सर्वोच्चमा अर्बौका नक्कली भ्याट बिलका मुद्दाहरू परेका छन् ।

जसलाई कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको न्यायिक निरूपण अझै टुंगिएको छैन । दोषी भनिएका केही फर्मको मुद्दा अझै सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । सरकारले २०७४ असार दोस्रो सातादेखि नक्कली भ्याट बिल कारोबारको शंकामा फेरि छानबिन थालेको थियो ।

सोही वर्षको साउन तेस्रो साता पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब दुई दर्जन फर्ममाथि शंका गर्दै छानबिन थालिसकेको थियो । तर, त्यही बेला सुरु भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाको कारण राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा कम ध्यान दिएको थियो । सोही कारण राजस्व प्रशासनको तर्फबाट अध्ययन जारी राखिएको थियो ।

गत माघमा मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्याट र आयकर छलेको भन्दै तीनजना विरुद्ध दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना गर्न र तीन वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०६७ सालको भन्दा पनि ठूलो परिमाणमा नक्कली भ्याट बिलबाट ठगी भएको हुन सक्ने दाबी गरेको छ ।

२०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे थिए भने अर्थसचिवमा रामेश्वर खनाल थिए । तर, त्यो प्रकरण अहिले झन्झन् बढ्दै गएको मात्र छैन अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्न थालेको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाई करोडांै राजस्व छल्दै आएका व्यवसायी र सरकारका उच्च अधिकारीहरूको साँठगाँठले भ्याट बिलको प्रकरणका फाइल नखोल्न अहिले दबाब बढिरहेको छ ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको फाइल आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा भएकाले अहिले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीमार्फत नै राणालाई दबाब दिन थालेका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरूले राजनीतिक दलका नेता र सत्तापक्षका शीर्ष तहका नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर उनीहरूले राणालाई फाइल बन्द गराउन दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबाट आएको राजनीतिक लबिङ र दबाबले सानै नमिल्ने पेसीसमेत सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराएको बुझिएको छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई लाभ दिएर व्यवसायीहरूले अदालत प्रक्रियालाई रोक्दै र पर सार्दै आएका थिए । कतिपय ठूला आर्थिक लाभका विषयमा यसअघि प्रधानन्यायाधीशकै नामसमेत जोडिएर आएका थिए ।

नक्कली भ्याट बिलको प्रायजसो मुद्दाको पटकपटक पेसी सर्दै आएको छ । पटकपटक सजग गराएर सहुलियत दिँदा पनि सक्कली रूपमा राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका व्यवसायी घरानाहरूले अहिले मोटो रकम दिएर भए पनि न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पार्नेसम्मका कामहरू समेत गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी स्रोतका अनुसार तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका स्व. भरतमोहन अधिकारीको समयदेखिका नक्कली भ्याट बिलका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा रहेका छन् ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणकै कारण तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीहरूको धम्की र अदालतसमेत प्रभावित भएकाले आफूले काम गर्न नसकेको बताएको थिए ।

अहिले उनीहरूले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई साथमा लिएर आफूहरू राजस्व तिर्न तयार रहेको तर सरकारले अनावश्यक रूपमा बढी राजस्व तिर्न अदालतमार्फत बाध्य पार्न खोजेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासम्मलाई अदालतको कारबाही रोक्न लविङ गरिरहेका छन् ।

राजस्व चुहावटमा आफूले कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि अहिले व्यवसायीहरूलाई साथ दिएको स्रोतको भनाइ छ ।